काठमाडौँ, ७ वैशाख । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले दलित सुमदायको विषयमा पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न संसद्, सडक र पार्टीभित्र तीव्र सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा यहाँ आज आयोजित अन्तरक्रियामा दलका नेताले संविधान जारी नहुँदासम्म दलित समुदायका अधिकार कटौती हुने सम्भावना बढ्दै गएको हुँदा त्यो अधिकार जोगाइराख्न सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् मीन विश्वकर्माले नयाँ संविधान नबन्दा सबैभन्दा बढी दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई घाटा हुने हुँदा जतिसक्दो चाँडो संविधान निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
काँग्रेस नेता तथा सभासद् जीवन परियारले नेपाली काँग्रेस सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने पक्षमा हुँदाहँुदै अन्तिममा प्रक्रियामा जानुको विकल्प नहुने बताउनुभयो । नेकपा एमाले नेत्री टेकू नेपाली, सभासद् धना पहरी, उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग विकास समितिका उपाध्यक्ष खिमबहादुर विश्वकर्मा, दलित नागरिक अगुवा पदम सुन्दास र सुशील विकेलगायतले अधिकारका लागि संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले विचारको हिसाबले जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध भए पनि साझा मुद्दामा एकीकृत भएर अगाडि बढ्न दलका नेतासँग आग्रह गर्नुभयो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको पहिलो संविधानसभामा ५० जना सभासद्को सहभागिता रहेको थियो । अहिले दोस्रो संविधानसभामा ४० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
उपलब्धि जोगाउन पार्टीभित्र सङ्घर्ष






