गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला विविध विषयले चर्चामा छ । सेवाका सुखद समाचारले विश्व छाउनुपर्ने एनआरएनएको यो परिस्थितिमा नेतृत्वको टिप्पर्णी गर्नु आफैमा दुर्भाग्य हो । कोरोना कहरको विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीहरुको साझा संस्थालाई भड्खालोमा जाक्न नेतृत्व तह उद्यत देखिएपछि संस्थापक हुनुको नाताले हात बाँधेर मुकदर्शक बन्न सकिनँ । यद्यपि केन्द्रीय समितिको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर सञ्चारमाध्यममा आएका कुरालाई आधार मान्दा र अध्यक्ष कुमार पन्तले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिले एनआरएनए ठूलै भड्खालोमा जाकिँदैछ भन्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन ।
अध्यक्ष कुमार पन्तको एक वर्षे कार्यकाल पूरा हुन लाग्दैछ । अर्थात् उनी आधा बाटो हिडिसके, मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला भइहालेको होइन, तर उनले संस्थालाई जुन बाटो डो¥याउन खोज्दैछन्, त्यसको गन्तव्य एनआरएनए अभियानको उद्देश्य र हितविपरित सिधै भड्खालो हो ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले तय गरेको बाटोमा डो¥याउने हो भने एनआरएनमाथि जुन आरोप लाग्दै आएको थियो, त्यसलाई पक्षपोषण गर्छ । एनआरएनए भनेको विदेशमा बस्ने धनाढ्य नेपाली मूलका एउटा समूहको क्लब हो भन्ने जुन आरोप लागेको छ, आजका मितिसम्म त्यो प्रमाणित हुन सकेको छैन । प्रमाणित हुन दिनु पनि हुँदैन । एनआरएनए एउटा अभियान हो, योे अभियान विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्ने अठोट हो ।
यो आलेख परिवर्तनको विरुद्धमा तयार गरिएको होइन, तर वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले यो अभियानलाई तिलाञ्जली दिएर एनआरएनएलाई धनाढयहरुको क्लबमा रुपान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ । सुधारका नाममा संस्थाको मर्म र भावनामा ठेस पु¥याए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने हेक्कासमेत अध्यक्षले राखेको देखिएन ।
(क) निःशुल्क सदस्यता शुल्क
(ख) मतदान विधि
(ग) विश्व सम्मेलन
(घ) विशेष महाधिवेशन
मुख्यतः वर्तमान नेतृत्वले ‘सुधार’ गर्न खोजिएको यी चारवटा विषय हुन् । कम्युनिष्टले लोकप्रिय बन्न र संधैं सत्तामा टिकिराख्न बुनिएको तानाबाना जस्तै हुन् । वर्तमान कार्यसमिति पनि कम्युनिष्ट कित्ताबाटै नेतृत्वमा पुगेकाले एनआरएनएलाई एउटा क्लबको भड्खालोमा जाकेर संधैं हालिमुहाली गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
(क) निःशुल्क सदस्यता शुल्क ः अध्यक्ष कुमार पन्तले उम्मेदवारी दिँदा नै निःशुल्क सदस्यता शुल्कको मुद्दा उठाएका थिए । उनले त्यो वाचा अहिले पूरा गर्न खोजेका होलान् । निःशुल्क सदस्यताले दीर्घकालमा के असर पुग्छ भन्ने हेक्का राखी लोकप्रिय बन्न उनले त्यो चुनावी एजेन्डा बनाएका हुन भन्ने कुरामा विवाद गरिराख्नु पर्दैन ।
निःशुल्क सदस्यताको विरोध गर्नेहरुलाई अहिले विचौलिया भनिएको छ । निःशुल्क सदस्यताको अर्थ संस्थाको स्वामित्वबाट अलग गराइएको हो भन्ने सामान्य कुरा ती बिचौलिया भन्नेहरुले बुझेका रहेनछन् । यदि सदस्यता निःशुल्क गरियो भने एनआरएनएप्रति विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लगानी के ? संस्थामा रगत पसिना लगानी भएन भने त्यसप्रति माया मोह कहाँबाट आउँछ ? संस्था सञ्चालन गर्न कसले लगानी गर्छ ? मनी, मसल र कम्युनिष्ट चरित्र हाबी गराउन निःशुल्क सदस्यताको पासा फालिइएको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
सत्ताको स्वाद चाखेपछि कम्युनिष्ट चरित्र भएको नेतृत्वले आफूलाई सर्वसत्तावादी ठान्छ । सर्वसत्तावादी अर्थात् शासन गर्न आफू र आफ्ना भाइभारदार मात्र योग्य छन् भन्ने चिन्तन हो । त्यो चिन्तन वर्तमान नेतृत्वमा पनि पलाउन थालेको हो भन्ने कुरा उसले अघि सारेको चार बुँदाले स्पष्ट गर्छ ।
संस्थामा रगत पसिना लगानी गरियो भने मात्र हाम्रो हो भन्ने आधार रहन्छ ? बढी भयो, कम गरौं भनियो भने त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । एनआरएनए विश्वका ८० देशमा बसोबास गर्ने ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको हो भनेर अपनत्व जगाउने हो भने थोरै पैसा, थोरै समय र थोरै क्षमता संस्थालाई दिनैपर्छ ।
(ख) मतदान विधि ः मतदान विधिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याइँदैछ । निश्चित हो, समय सापेक्ष ढंगले अघि बढिएन भने पछि परिन्छ, तर अघि बढ्ने नाममा विधि, प्रकृया र परम्परालाई बिर्सेर फाल हान्न थालियो भने भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ ।
सुन्नमा आएअनुसार अब मतदान गर्नलाई लाइनमा बस्नु पर्दैन, नेतृत्व छनोट गर्न नेपाल आइराख्नु पर्दैन । हातको मोबाइलबाट नेतृत्व छनोट गरिनेछ । सूचना प्रविधिको जमानामा त्यसलाई असम्भव मानिदैन, तर त्यत्ति नै विश्वसनीय पनि पनि ठानिदैन । यदि विश्वसनीय ठानिन्थ्यो भने विश्वमा यी विधि र प्रकृया विकसित भइसक्थ्यो ।
बेलायत, अमेरिका वा जुनसुकै विकसित देशमा नेतृत्व छनोटका लागि लाइन बसेर बुथमा मतदान गरिन्छ । के उनीहरुमा प्रविधि विकास गर्ने क्षमता नभएर हो अहिलेसम्म बुथमा पुगेर मतदान गरेको ? कि त्यो प्रविधि नेपालीहरुले मात्र विकास गरेका छन् ?
(ग) विश्व सम्मेलन ः वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तको सुधारवादी कार्यक्रमअन्तर्गत एनआरएनएले प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने विश्व सम्मेलनको ढाँचा परिवर्तन पनि परेको छ । एनआरएनले प्रत्येक दुई वर्षमा विश्व सम्मेलनमार्फत् रणनीति तय गर्दै नेतृत्व छनोट गर्छ । भनिरहनु परेन एनआरएनएको यो परम्परा स्थापना कालदेखिकै हो ।
फजुल खर्च भयो, बढी तडकभडक भयो र अनुशासनहिन चरित्र देखिएको नाममा यसलाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा वर्तमान नेतृत्व अघि सरेको छ । निःशुल्क सदस्यताको योजना अघि सार्ने नेतृत्वले विश्व सम्मेलन खर्चिलो भयो भन्नु आफैमा विरोधाभास होइन ? त्यसमा पनि विश्व सम्मेलन आयोजना गर्दा चलायमान बन्न अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । नीति नियमभित्र रहेर स्वभाव अनुसार चरित्र प्रस्तुत गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, यसलाई उच्छ्ङ्खलको नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु तानाशाही प्रवृत्ति हो ।
(घ) विशेष अधिवेशन ः ‘सुधार’ भनिएको यी रणनीति लागू गर्न वर्तमान नेतृत्वले विश्व सम्मेलनबाट सम्भव देखेन । किनभने १ सय ५० भन्दा कम मतअन्तरले कुमार पन्त नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।
