काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई तीव्र विकासको वर्ष भन्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तु हेर्दा खासै आश्वस्त हुने ठाउँ भने देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उसको बाँकी चारवर्षे कार्यकालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो ।
चालू आर्थिक वर्ष सरकार बनेको पहिलो वर्ष भएकाले उत्साहजनक कार्यक्रम नआउँदा पनि जनताले धैर्य गर्नैपर्ने हुन्थ्यो र धैर्यता पनि भयो ।
सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको कार्यक्रममा त्यो छुट थिएन् । तर, सरकार चिप्लियो ।
पाँचवर्षे कार्यकालका लागि बनेको सरकारले ल्याएको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाउँदै हिँडिरहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यतातिर लक्षित देखिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक सफलता मिलेको प्रशस्तीबाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै क्षेत्रलाई पनि आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।
केही नयाँ कार्यक्रम तय भएका छन् । तर, धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बहुसंख्यक कार्यक्रम दुई, तीन र चार वर्षमा सक्ने भनिएको छ । जबकि, नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षका लागिमात्र तय हुनुपर्ने हो ।
अब सरकारले काम गर्न पाउने समय तीन वर्षमात्र छ । तर, चार र पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य निर्धारण भएका कार्यक्रमहरु धेरै छन् ।
सबैलाई रिझाउन खोजिएपनि नीतिलाई कसरी पूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने ठाउँ नीति तथा कार्यक्रममा भेटिँदैन ।
पानीजहाज, रेल, सुरुङमार्ग, सुरुङमार्गबाट पानी लिफ्टिङ, फलामदेखि सुनखानीसम्म सन्चालनका कार्यक्रमको वकालत सरकारले गरेको छ । तर, यसका लागि ठोस प्रतिबद्धता छैन ।
मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग चार वर्षमा सक्ने भनिएको छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा नयाँ कुनैपनि योजना घोषणा हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा गरिएको छ । यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानीको कुरा गरिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धिको कुरा छैन ।
नागरिक भोकै मर्नु नपर्ने नारा तय गरिएको छ । तर, कृषि उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वासिलो आधार छैन ।
बरु, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने कुरा गरेर वितरणमुखी अभियानमा साथ दिन खोजिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष वृद्धभत्ता नबढ्दा आलोचित भएको सरकारले यस वर्ष बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको त छ तर मुलुकको जर्जर आर्थिक अवस्थातर्फ ध्यान दिएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममै संविधान सर्वस्वीकार्य भएको उल्लेख छ । सरकारमै रहेका दलहरुसमेत संविधान संशोधन नभए सरकारबाट फिर्ता हुने बताइरहेका छन् । यसले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारमा सहभागी दलहरुबीच नै समन्वय नभएको स्पस्ट देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सुनिसकेका सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुसमेत आश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । विपक्षी दलले त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘झुटको पुलिन्दा’ नै भनिसकेको छ ।
सत्तारुढ सांसदहरुले सार्वजनिकरुपमा बचाउ गरिरहे पनि अनौपचारिकरुपमा भने ‘हावादारी’ भएको तर्क गर्दैछन् ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष पनि सरकारले त्यसै खेर फाल्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ । बजेटले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।
राज्यको ढुकुटी खुम्चँदै जाने अनि सरकारले नयाँ–नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्दै जाने हो भने त्यसबाट उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।
बजेट अभावमा एउटै आयोजना वर्षौंसम्म त्यसै थन्किरहेका बेला केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर त्यसैअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाइ सोहीअनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सकेको भए आशावादी हुने ठाउँ अलि बढी भेटिने थियो कि !
