फास्ट ट्रयाकको डिपिआर सम्झौता

काठमाडौँ, २ चैत । राजधानी काठमाडौँलाई तराई मधेससंग जोड्ने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)  भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले गर्ने भएको छ । सोसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । सम्झौतापत्रमा काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग परियोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य र आइएल एण्ड एफएसका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द सात्रेले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौताअनुसार आगामी चार महिनाभित्र सो परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्नेछ । लामो समयदेखि चर्चा रहेपनि प्रतिवेदन तयार नहुँदा लागतलगायतका विषयमा अन्तिम निर्णय हुन सकेको थिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले कुनै पनि रकम खर्च गर्नुनपर्ने र तोकिएको समयमै पूरा हुने जानकारी दिनुभयो । सम्झौताअनुसार चार महिनाभित्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार हुने र सरकारले ग्रहण गर्ने सचिव सिटौलाको भनाइ छ । सरकारले सो प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि विश्वव्यापी बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको थियो ।
सोही आह्वानअनुसार तीन वटा भारतीय कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । रिलायन्स समूहको आशयपत्र भन्दा आइएलएण्ड एपmएसको प्रस्ताव उत्कृष्ट देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गरिएको सचिव सिटौलाको भनाइ छ । आज विहान मात्रै व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि कुनै पनि लगानी सरकारले गर्नुनपर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पनि भारतीय कम्पनीले निःशुल्क काम गर्ने इच्छा देखाएका कारण उसैलाई दिनु मनासिव हुने धारणा राख्नुभएको थियो । विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएपछि द्रुतमार्गको लागत, परियोजनाको ढाँचालगायतका विषयमा प्रष्ट हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।