गुगलले गरयो नेपालबारे हास्यास्पद दावी

काठमाडौं । इन्टरनेटमा सूचना र ज्ञानको खोजीका लागि सर्वाधिक प्रयोग हुने गुगलको साइट हो । गुगलले नेपालको संविधान निर्माणलाई समेत सहयोग पुराउन भनेर एउटा प्रोजेक्ट चलाइरहको छ । प्रोजेक्टको नाम हो ‘कम्पेरेटिभ कन्स्टिच्युसन प्रोजेक्ट ।’

तर, यो प्रोजेक्टलाई नेपालको संविधान निर्माणको विकासक्रम नै थाहा छैन । कतिसम्म भने, विश्वभरिका संविधान बारे जानकारी दिने उद्देश्यले चलाइएको यो प्रोजेक्टलाई नेपालको वर्तमान संविधान कतिपटक संशोधन भयो भन्ने समेत थाहा छैन ।

यो प्रोजेक्टले वेबसाइट मार्फत विश्वका संविधानहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सघाउने उद्देश्य राखेको छ । संविधानहरुको तुलना गर्न र सामग्री लिन यो प्रोजेक्टको साइटलाई विश्वकै नम्बर वन मानिन्छ तर यसको सामग्रीले यस्तो गलत तथ्य दिएको छ–नेपालको अन्तरिम संविधान चार पटक संशोधन भएको छ ।

रमाइलो त के छ भने गुगलले यो प्रोजेक्ट सन २०१३ बाटै थालेको हो । त्यसबेलासम्म अन्तरिम संविधान दर्जन पटक संशोधन भइसकेको थियो ।

गुगलले इन्डिगो ट्रष्टसँग मिलेर चलाएको यो प्रोजेक्टलाई संविधान सम्बन्धी विश्वकै ठूलो प्रोजेक्ट भन्ने गरिएको छ ।

प्रोजेक्टका डाइरेक्टर जाचेरी इक्लिन्सले क्वार्ज अनलाइनलाई बताए अनुसार नेपालको संविधान निर्माणमा यो प्रोजेक्टले चलाएको अनलाइनले ठूलो सघाउ पुराएको छ । उनको अर्काे रमाइलो दावी के छ भने म्यानमार र लिवियाको संविधान निर्माणमा पनि यो साइटले उल्लेख्य योगदान गरिरहेको छ ।

लिवियामा संविधान निर्माणको काम सुरु भएकै छैन भने म्यानमारमा चाहिँ संविधान संशोधनका लागि प्रयाश मात्र गरिँदैछ । यसबाट गुगुलको यो प्रोजेक्टले ढाँट कुरा गरेको छर्लङग हुन्छ ।

यसबाट अर्काे कुरा पनि छर्लङग हुन्छ– नेपालको संविधान निर्माण प्रकृया देखाएर विदेशमा जस लिने प्रयाश हुने गरेको छ । गुगल जस्तो विश्वकै सर्वाधिक धनी मध्येको कम्पनीले समेत नेपाल बारे गलत तथ्य दिएर झुठको खेति गर्नु बुझिनसक्नु भएको छ ।

गुगलको यो प्रोजेक्टको अनलाइनमा विश्वका एकसय ९४ देशका संविधान राखिएका छन् । विश्वभरिका संविधान निरन्तर अपडेट गर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो प्रोक्टको अनलाइनमा नेपालबारे यस्तो भ्रामक तथ्य छ, नेपालको संविधानकै अपडेट छैन । नेपालकै संविधान अपडेट नगरेको प्रोजेक्टले आफ्नो प्रोजेक्टबाट नेपालको संविधान निर्माण लाभान्वित भएको दावी गर्नु हास्यास्पद भएको छ ।

नेपालको बारेमा गलत तथ्य दिनेले अन्य मुलुकका संविधानबारे कति सत्य दिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।