- शिव भण्डारी
लन्डन– गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग सुझाव माग गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी मौजुदा कानुनहरु गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ संशोधनका लागि लाभग्राहीको तर्फबाट एनआरएनएसाग सुझाव माग गरिएको हो ।
नयाँ संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा कानुन संशोधन तयारी भएकोमा एनआरएनए यूकेले खुसी व्यक्त गरेको छ । एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामी र महासचिव आर.के. त्रिपाठीले सरकारले एनआरएनएको निरन्तरको अभियानलाई सम्बोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
एनआरएनए आईसीसी र एनआरएनए यूकेले कानुन संशोधनका लागि सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, सांसदहरुलगायतसँग पटक पटक भेट गरेर सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
मौजुदा कानुन फागुनभित्रै संशोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम एनआरएनए कानुन पनि संशोधन हुन लागेको हो ।
यसै अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सुझाव पठाउन एनआरएन यूकेले बेलायतवासी नेपालीहरुलाई अपील गरेको छ ।
एनआरएन यूकेका महासचिव आरके त्रिपाठीले ऐन संशोधनको संघारमा नेपाल सरकारलाई सुझावहरु पठाउंदा प्रभावकारी हुने भन्दै सबैलाई सोहिअनुसार पठाउन आग्रह गरेका छन् ।अबको १ साताभित्र बेलायतवासी एनआरएनहरुबाट प्राप्त हुने सुझावहरु संकलन गरेर नेपाल सरकारलाई पठाउने योजना एनआरएन यूकेको छ ।
