निसे चौथो संशोधनको विरोध

काठमाडौं, २९ फागुन । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनसहितका विभिन्न प्राविधिक कर्मचारीको सङ्गठनले प्राविधिक सेवालाई विशिष्टीकरणका नाममा समूहकृत गरी सङ्कुचन गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकको विरोध गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनसहित नेपाल कृषि महासङ्घ, नेपाल फरेस्ट्री एसोसिएसन, नेपाल भेटरिनरी एसोसिएसन, नेपाल भौगर्भिक समाज र नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसनले संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा सम्बन्धित सङ्गठनका प्रतिनिधिले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर अनुमोदन गराइएको चौथो संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष धु्रवराज थापाले चौथो संशोधनले देश र प्राविधिक क्षेत्रको हित नगर्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसअघि सबै मुख्यसचिव र सचिव बन्ने गरेकामा यो व्यवस्थाले प्राविधिकहरुलाई सचिव र मुख्यसचिव बन्नबाट छेक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राविधिक कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाएर राष्ट्रनिर्माण हुन नसक्ने र यस्तो व्यवस्थाले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पु-याउने सपना पूरा नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल कृषि महासङ्घका अध्यक्ष गणेश केसीले आफूहरु समानता र प्रतिस्पर्धाका लागि लडिरहेको भन्दै प्रशासनले मात्रै देश नचल्ने भएकाले विज्ञान र प्रविधिलाई उपेक्षा गर्न नहुनेमा जोड दिँदै एउटै ऐनबाट नियुक्त भएका कर्मचारीमाथि विधेयकले विभेद गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल फरेष्ट्री एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठ र नेपाल भेटरिनरी एसोसिएसनका महासचिव उमेश दाहालले प्राविधिक कर्मचारीको अधिकार कुण्ठित गर्ने षड्यन्त्रको विरोध गर्नुका साथै यसका विरुद्ध हुने जुनसुकै आन्दोलनलाई पनि निष्कर्षमा पु-याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष दिनेश पाठकले र नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसनका महासचिव सरोजकुमार चालिसेले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संस्कार अघि बढाउने हो भने यस्ता विभेदको अन्त्य जरुरी रहेको तर्क गर्नुभयो ।