काठमाडौं, २९ फागुन । नौ महिनाअघि मलेसिया पुगेका बागलुङ भान्साका बालकृष्ण सापकोटा कम्पनीको प्रतिनिधि लिन नआएपछि पुगेको चार दिनमै पक्राउ परे। मलेसियामा रहेको नेपाली राजदूतावासले ३५ हजार रुपैयाँ टिकट खर्चसम्म व्यवस्था नगरिदिँदा ८ महिना जेल बसेर उनी गत महिना आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्के।
सापकोटा जस्तै विदेश जाने कामदारले प्रस्थानअघि तिरेको पैसा जम्मा गर्ने कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर गत फागुनमै ‘कामदारको अवस्था बुझ्न’ भन्दै १० जना कर्मचारीको दुइटा टोलीले मलेसिया सयर गर्योथ। दुईपटकको भ्रमणमा कोषको १२ लाख रुपैयाँ सकियो। तर टोलीले कामदारको अवस्थाबारे कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
सापकोटा भन्छन्, ‘८ महिनासम्म जेलमा बस्दा सरकारले ३५ हजार रुपैयाँ दिएन। डेढ लाख तिरेर कमाउन मलेसिया पुगेको उल्टै घरबाट टिकट खर्च मागेर फर्कें।’
विदेशमा रहेका कामदारको अवस्था बुझ्ने र अन्य बहानामा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले यो वर्ष फागुनसम्ममा कल्याणकारी कोषको ५० लाख ५३ हजार ४७ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर त्यही बोर्ड सात समुद्रपारि पुगेर अलपत्र परेका कामदारलाई घरफिर्ने टिकट किन्ने पैसासमेत दिँदैन।
श्रम मन्त्रालय, प्रवर्द्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बंगलादेश, जापान, कुवेत, कतार, मलेसिया, सिंगापुर, स्विजरल्यान्ड भ्रमण गर्दा आधा करोड रुपैयाँ सकिएको हो।
अहिले फेरि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सभापति प्रभु साहसहित ६ सभासद र अरु गरी १० जनाले मलेसिया, कतार र युएई भ्रमण गर्न लागेपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो।
चालु आवमा भएको खर्चमध्ये श्रम बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने निहँुमा ५ जना बंगलादेश जाँदा ४ लाख ९३ हजार सकिएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए। सोही विषयमा अर्को टोली जापान जाँदा ९ लाख ५६ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
नेपाली कामदारबारे छलफल गर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि कुवेत जाँदा २ लाख ९५ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। कतारमा अध्ययन अनुगमन भ्रमणमा गएका ६ कर्मचारीले ७ लाख ६२ हजार १ सय ५० रुपैयाँ सके। स्विजरल्यान्डको गोष्ठीमा भाग लिन जाँदा ६० हजार ८ सय ९ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ। श्रम बजारको खोजी गर्ने निहुँमा ६ जना जापान, मलेसिया र सिंगापुर जाँदा १५ लाख ६३ हजार ९१ खर्च भएको अभिलेख छ। दुई साताअघि सातजनाले कर्मचारी अध्ययन/अनुगमन भन्दै मलेसिया घुमेर ९ लाख २२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको बोर्डले जनाएको छ। कामदारको अध्ययन गर्ने बहानामा कामदारकै कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेको विषयमा अख्तियारदेखि व्यवसायीसमेत चासो देखाएका छन्।
श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै कामदार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्नु अनुचित भएको बताउँछन्। ‘अध्ययन गर्नै जानु छ भने सम्बन्धित मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि बजेट हुन्छ, त्यहाँको बजेटले नपुगे अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत रुपमा बजेट मागेर पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश मुलुकमा दूतावास पनि छन्, उनीहरुले पनि अध्ययन गरेर पठाउन सक्छन्, यहीँबाट जानुपर्छ भन्ने छैन।’
