काठमाण्डौ, २९ फागुन । संसदका सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेलायतको अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका नेपाली सेनाका कार्णेल कुमार लामालाई तत्काल नेपाल झिकाउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालय र प्रधान सेनापतिसँग छलफल गरेपछि कुटनीतिक पहल गरी अविलम्ब लामालाई नेपाल झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।
द्धन्द्धकालिन समयमा थुनुवालाई याताना दिएको अभियोगमा बेलायतमा मुद्धा खेपिरहेका लामालाई दोषी भए नभएको अध्ययन गरी कारवाही गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेकोले त्यो जानकारी दिएर लामालाई नेपाल झिकाउने पहल गर्न समितिले सरकार, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सदस्यहरुले भने कुटनीतिक मर्यादा विपरित बेलायत सरकारको हस्तक्षेप भएको र त्यसलाई चिर्न सरकार असक्षम भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले लामा प्रकरणमा गम्भीरता देखाउन नसकेको भन्दै नेपालमै घटेको घटना भएकाले लामा दोशी वा निर्देश जे भएपनि नेपालमै ल्याएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत छिनोपानो गर्नु पर्ने बताए ।
सभाासद् कमला कुमारी घिमिरेले लामालाई पक्रनु बेलायतको नेपाल मााथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताइन । आयोगहरु बनिसकेकाले कस्ता अपराधलाई क्षम्य गर्ने कस्तालाई नगर्ने भन्ने भन्ने कुरा नेपालले नै गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । यो घटनाबाट अरु देशलाई पनि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सन्देश जानेभन्दै घिमिरेले सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताइन ।
सभासद् तेज कुमारी पौडेलले सरकार निरास जस्तो देखिएकाले भूमिका बढाउनु पर्ने सुझाइ दिइन ।
एमाओवादीका सभासद् दलजित सिर्पालीले सरकार गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै लामालाई पक्रेर आफै कारवाही गर्न खोज्नु शान्ति प्रकृयाको विरुद्ध भएको बताए । सरकारले आखा चिम्लेर सम्झौत गर्ने तर त्यो अनुसार काम गर्न नसक्दा सरकारले अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकको श्रीपालीको भनाई थियो ।
कांग्रेस सभासद प्यारेलाल रानाले गोरखाको फुजेर प्रकरणमा अपराधी ठहरीयका रुद्र आचार्य बेलायतमै बस्दासम्म पक्रन र कार्वाही गर्न नसक्ने बेलायतले के आधारमा कुमार लामालाई मुद्धा चलाइरहेको छ ? यो बेलायतको कस्तो कानून हो ? एउटा अपराधीलाई कार्वाही गर्ने अर्कोलाई छुट दिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । लामा र आचार्य दुबैलाई नेपाल ल्याएर यहीबाट समाधान खोज्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले यो निक्कै सम्बेदनशिल विषय भन्दै यसले नेपाली सेनाको मनोवल कम्जोर बनाउने टिप्पणी गरे । ‘आज काम गर्ने तर भोली विदेश जाँदा कारवाही हुन सक्छ भन्ने सन्देश गयो भने नेपाली सेनाले कसरी काम गर्न सक्छ ?, श्रेष्ठले भने, ‘द्धन्द्धका मुद्धालाई समाधान गर्ने गरी सरकार गम्भीर हुनु पर्छ ।’
समितिमा रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अनुपस्थित भएपछि उनको सट्टामा शान्ति तथा पुर्ननिर्माणमन्त्री नरहरि आचार्य उपस्थित भएका थिए । त्यस्तै रक्षा सचिव इश्वरी पौडेल र प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणासँग पनि समितिले छलफल गरेको छ ।
