काठमाडौं , २७ फागुन। सरकार र संसदले आफ्नो वृत्ति विकासमै अवरोध हुने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरु ‘पेन डाउन’ गरेर आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामति सेवा ऐन २०४९ को संशोधन बिधेयकमा विशिष्ठ श्रेणी (सचिव)पदमा बढुवाका लागि समूहकृत गरी प्राविधिक सेवालाई संकुचन गरिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
अघिल्लो अधिवेशनमै संसदमा पेश भएर थप छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा फिर्ता पठाइएको सो विधेयकमा प्रशासनतर्फका केही सहसचिवहरुको चलखेलबाट प्राबिधिक सहसचिवहरुलाई सचिव हुन नदिने गरी संकुचन गरिएको आरोप लागेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले शुरुमा विदेशी डीभी पीआर लिएका कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्न विधेयक पेश गरेका थिए ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित हुँदासम्म डीभी पीआरवालालाई फाइदा हुने र प्राबिधिक कर्मचारीलाई सचिव बन्न नदिने गरी कुरुप बनाइएको आरोप सभासदहरुले नै लगाइरहेका छन् ।
प्रशासनिक चलखेल
कांग्रेस सभासद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिबाट प्राबिधिक सहसचिवहरुलाई सचिव बन्न नदिने गरी सेवा संकुचन गरेर समितिमा पेश भएको थियो । सोही संशोधन समितिको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छ ।
सो विधेयक पारित भएमा इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीले उर्जा, भौतिक योजना तथा निर्माण र शहरी विकास मन्त्रालय जस्ता सीमित मन्त्रालयमा मात्र सचिव हुन पाउनेछन् ।
यो संशोधन षडयन्त्रपूर्ण भन्दै इन्जिनियर सहित प्राबिधिक सेवाका करीव २३५ सहसचिवहरु आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल सरकारका प्राविधिक र प्रशासनका गरी साढे ५ सय सहसचिव छन् । तीमध्ये इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवको संख्या १ सय २५ छ । यदि अहिलेकै विधेयक पारित भएमा इन्जिनियिरिङ सेवाका अधिकांश सहसचिवहरु सचिव बन्न नपाई घर फर्किनु पर्नेछ ।
प्राविधिक सेवातर्फ वन, कृषि र इन्जिनियरिङका कर्मचारी पर्छन् ।
राजीनामाको मूड
वृत्ति विकासमै बाधा पर्ने गरी कानुन बन्न लागेकाे भन्दै नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियनको नेतृत्वमा इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् । यस क्रममा इन्जिनियरिङ सेवाका १ सय २५ सहित करीव साँढे दुई सय प्राबिधिक सहसचिवले राजीनामा दिनेसम्मको तयारी भित्रभित्रै भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बुधवार सभामुख सुवास नेम्वाङलाई भेटेर उनीहरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा प्राविधिक जनशक्तिले सरकारी सेवामा काम नगर्ने बताएका छन् । नेम्वाङले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर गइसकेकाले सरकारले संसदमा बिधेयक पेश गर्ने बेला प्राविधिक कर्मचारीको माग समेत सम्बोधन गरेर पेश गर्न सक्ने बताएका छन् ।
उनले प्रमुख दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग यसबारेमा छलफल गर्न सुझाव समेत दिएको एक सहभागीले बताए । उनीहरुले दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरुसँग भेटेर आफ्ना माग राख्दैछन् ।
विकास आयोजना ठप्प हुने डर
‘हामीले जसलाई भेटे पनि नियोजितरुपमै चलखेलबाट यो विधेयक आएकाले सुनुवाइ होला जस्तो लाग्दैन’ एक प्राविधिक सहचिवले भने-‘अब काम छाडौं आन्दोलन थाल्ने र विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने बाहेक विकल्प देखिएन ।’
आर्थिक वर्ष अन्तिम हुन लागेको र विकास बजेट १२ प्रतिशत पनि खर्च नभएको निराशाजनक अवस्थामा प्राविधिक कर्मचारीले काम छाडेर आन्दोलन थाले पनि विकास आयोजनाहरुको काम ठप्प हुनेछ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएशनले चैत १ गतेसम्म बिधेयक सच्याउन लबिङ गर्ने त्यसबेलासम्म सुनुवाइ नभए चैत २ देखि चरणवद्ध आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
चैत २ गतेबाट कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, शुरुमा एक घण्टा, दुई घण्टा चार घण्टा हुँदै चैत १२ देखि अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरेर आन्दोलन शुरु हुने एशोसिएशनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।
‘विशिष्ठ श्रेणीको (सचिव) पद भनेको निजामति सेवाको उच्चतम तहको पद भएकाले यसलाई समूहीकरण वा विशिष्ठीकरण गरेर प्राविधिक जनशक्तिलाई बन्देज लगाउन पाइँदैन’ एक सहसचिवले भने-‘हरेक कर्मचारीको सपना सचिव बन्ने हुन्छ, त्यसबाटै बन्द भएपछि कसले काम गर्छ ?’
