बालुवाटारमा दैनिक दुई लाखको खाजा

काठमाडौं, २४ फागुन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत सोमबार दिउँसोको खानामा भारु २९ तिरेको समाचार आएका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बालुवाटारबाट खाजा खर्चका लागि दैनिक दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको विवरण हिजो आइतबार अनलाइनखबरले प्रकाशन गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले क्यान्टिनको सादा खाना खाँदा नेरु ५० खर्च गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैंले सार्वजनिक गरेको खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लाखभन्दा तलको खाँदा रहेनछन् । बिल स्वीकृत भएको चार दिनको मात्र हिसाब हेर्दा पनि कोइराला सरकार कति खर्चिलो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सिँचाइमन्त्री एनपी साउदले काठमाडौं बाहिर जाँदा एउटै भ्रमणमा करिब एक लाख ३५ हजारको खानपिन गरेको समाचार सोही अनलाइनमा छ । उनलाई फागुन २० गते बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिलबमोजिमको भुक्तानी दिएको छ ।
उक्त अनलाइनका अनुसार युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले पनि जिल्ला भ्रमणमा एक लाख ३८ हजार रुपैयाँ जतिको खानपिन गरेछन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले एउटा भ्रमणमा करिब एक लाखको खानपिन गरेछन् । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले पनि फागुन १९ गते नै बिल बुझाएर जिल्ला भ्रमणमा जाँदाको खानपिनको भत्तास्वरूप करिब एक लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले करिब ८३ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यो साता सबैभन्दा कमको खानपिन गर्नेमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा परेछन् । उनले ४५ हजार रुपैयाँ बुझेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले एक दिन सप्तरी जिल्ला भ्रमण गरेको खानपिनका लागि ४८ हजार रुपैयाँ गत शुक्रबार बुझेका छन् । फजुल खर्च नगर्ने भन्दै मितव्ययिताको प्रमाणपत्र लिन खोजेका र सम्पत्तिको नाममा तीन थान मोबाइल मात्र देखाएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको क्याबिनेट भने निकै खर्चिलो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक दिनको बैठक तथा भेटघाटमा खाजा र नास्तामा मात्रै एक लाख ९२ हजार सात सय रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । ठेकेदारमार्फत आउने खाजा नास्ता बालुवाटारका बैठक तथा भेटघाटमा आउने अतिथिहरूका लागि हो । यो बिल प्रत्येक दुई दिनमा भुक्तानी हुने गरेको छ ।
मन्त्रीहरूले पार्टी काम वा निजी काममा जिल्ला जाँदा पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको भनेर भ्रमण आदेशमार्फत सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता लिने प्रचलन पुरानै हो । जिल्ला गएका बेला कार्यकर्ताहरूलाई खानपिन गराएको बिल पनि मन्त्रीले सरकारी ढुकुटीबाटै तिर्ने आमप्रचलन जस्तै बनेको छ । ‘नत्र एकै दिनमा एक लाखको खानपिन कसरी हुन्छ ?’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।