काठमाडौँ- नेपालको सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउने गरी भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधान आउन लागेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघ सचिवालय अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका पदाधिकारीहरुले ऐन फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन नभएसम्म व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्छन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषीअन्य सबैलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले प्रिपेड घुस नदिएसम्म कुनै पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामापुगेको धारणा राखे ।
महासचिव रामशरण देउजाले सरकारले अत्यन्त गलत नियत राखी नयाँ ऐन कानुन ल्याउनलागेकाले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० मा निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वानिजको तर्फबाट कामगर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको मालप्रयोग नगरी वाप्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्यकुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमाकसुर गर्ने व्यक्तिलाई दशवर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच हालै दिउँसोको समयमा ट्रिपर चलाउन नपाउने गरी सरकारबाट भएको निर्णयले निर्माण जगतमा ठूलो असर परेको महांघले जनाएको छ ।
