काठमाडौं– अबको केही दिन अर्थात् भदौ १ बाट लागू हुने संशोधित नयाँ मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन २०७४ मा प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा व्यक्तिले कस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मान्यता पाउँछ भन्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ३० मा जन्मनासाथ व्यक्तिको मान्यता पाउने र जीवित भएसम्म उसले कानुन बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ३१ मा जन्मनासाथ नामको अधिकार हुने र उसले आफ्नो नामको सम्मानजनक तवरले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३१ को उपदफा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा कसैले पनि अरू व्यक्तिका नाम दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३१ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि अन्य व्यक्तिको नाम दुरुपयोग गर्न पाउने छैन’ भनिएको छ ।
त्यस्तै नयाँ ऐनले व्यक्ति कस्तो अवस्थामा सक्षम र अक्षम हुन्छ भन्ने पनि खुलाइएको छ ।
दफा ३२ मा सक्षम र ३३ मा अक्षम ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३२ को उपदफा १ र २ मा १८ वर्ष पुगेको मानिस बालिग ठहरिने भएकाले १८ वर्षपछि ऊ कानुनी रूपमा सक्षम भएको मानिन्छ । अर्थात् १८ वर्ष पुगेको मानिसले कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै, दफा ३३ मा कानुनी रूपमा अक्षम व्यक्तिबारे दफा ३२ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि दस वर्ष उमेर पूरा नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए पनि होस, ठेगानामा नभएका कारण आफ्नो हक र हित संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्ति कानुनी रूपमा अक्षम ठहरिने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा त्यस्ता अक्षम व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कागज गराउनुपर्दा निजको संरक्षक वा माथवर मार्फत गराउन्ुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात अक्षम ठहरिने व्यक्तिले कुनै कागज गरे पनि त्यो मान्य हुनेछैन । नयाँ ऐनमा सक्षम, अक्षम र अर्धसक्षम गरी मानिसलाई तीन कोटीमा विभाजन गरिएको छ । दफा ३४ मा अर्धसक्षमबारे खुलाइएको छ ।
जसमा कुनै पनि व्यक्ति दस वर्ष पूरा भई १८ वर्ष उमेर नपुगेमा उसलाई अर्धसक्षम मानिने छ । तर ऐनको दफा ३५ मा कुनै व्यक्तिको सक्षमता, अक्षमता र अर्धसक्षमताबारे विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णय बमोजिम हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
अङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने
देवानी संहिताको दफा ३६ मा शरीरको परीक्षण वा अङ्ग नै परिवर्तन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाको उपदफा १ मा कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण, उपचार, अङ्ग परिवर्तन वा कुनै अङ्गको कुनै अंश वा त्यसको कुनै नमुना सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
जीवित छँदै दाहसंस्कार र अङ्ग दान
अबको कानुनले मानिसलाई दाहसंस्कार वा अङ्गदानबारे पनि आफूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।
ऐनको दफा ३७ मा कुनै पनि व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो मृत्युपछि गरिने दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था खुलाइएको छ ।
त्यस्तो विधिअनुसार हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छाबमोजिम त्यस्ता कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा ३८ मा अङ्गदानबारे व्यवस्था गरिएको छ ।
१२ वर्षसम्म हराए मृत्युको मान्यता
नयाँ ऐनमा कस्तो अवस्थामा मानिसको मृत्यु भएको मानिन्छ भन्ने पनि खुलाइएको छ । दफा ४० को उपदफा १ मा कुनै व्यक्ति विना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित भएको प्रमाण प्राप्त भएको बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने उल्लेख छ ।
तर ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा भने ऊ ५ वर्षसम्म हराए वा वेपत्ता भए मृत्यु भएको मनिने छ । त्यस्तै युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्षसम्म हराए वा नआए उसको पनि मृत्यु भएको मानिने छ ।
