काठमाडौँ– निजी विद्यालयमा आफूखुशी वृद्धि भएको शुल्क फिर्ताका लागि कुनै उजुरी नपरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन ।
निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको निवेदन नआएपछि गत वैशाखमा भएको सहमतिअनुरुप काम हुन नसकेको हो । गत वैशाख २२ गते केन्द्र सरकार, स्थानीय तह र विद्यार्थी संगठनको सयुक्त बैठकले निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र अन्य गतिविधिका लागि भन्दै असुल गर्ने गरेको बढी रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयअनुरुप काम गर्नका लागि विद्यार्थी र अभिभावक कसैले पनि उजुरी गरेका छैनन्, बिना उजुरी कसरी कारवाही गर्ने ? यो मिल्दैन, कामपाका शिक्षा विभागका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले भने ।
सम्बन्ध भएका निकायबाट उजुरी आए बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट शुल्क फिर्ता गर्ने थियौँ अर्यालले भने । ‘सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा ६ गुना बढी निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ ।’
हाल कामपामा १०० सामुदायिक र करिब ७०० निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसमा १ लाख ६५ हजार बालबालिका अध्ययनरत छन् । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुरूप कामपाभित्रका सबै विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा महानगरपालिकामा आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १२ नयाँ विद्यालयका लागि कामपामा आवेदन परेको छ भने चालु रहेका विद्यालयमा कक्षा थपका लागि १०० निवेदन परेको छ ।
वि.सं २०११ देखि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए तापनि वि.सं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा थप विद्यालयका लागि अनुमति दिइँदै आएको छ ।
