काठमाडौं– अन्ततः फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने भएका छन् । निलम्बन शब्दप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्ष लचक हुँदै निलम्बन शब्द नराख्न सहमत भएको हो ।
निलम्बन शब्द नराख्ने तर, त्यो शब्दको अर्थ लाग्ने अरु सबै शव्द राख्ने गरी सहमति भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए । ‘निलम्बन शब्द नराखेपनि अरु शब्द राख्नुको विकल्प छैन’, उपनेता नेम्वाङले भने ।
सभामुख कृष्ण बहादुर महराको पहलमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच भएको छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो । यसपछि शुक्रबारै बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसद नियमावली मस्यौदालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।
गत महिना यो मस्यौदा संसदमा प्रस्तुत भएपनि सांसद निलम्बन हुनुपर्ने प्रावधान समेट्न माग गर्दै तात्कालिन एमाले सांसदले संशोधन दर्ता गरेपछि मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सकेको थिएन ।
श्रोतका अनुसार फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा नपर्ने गरी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएपछि मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएपनि निलम्बन शब्द थिएन ।
तर, तात्कालिन एमाले सांसदले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेपछि दलहरुबीच यो विषयमा विवाद भएको थियो । सत्तापक्षका सांसद फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नै हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने कांग्रेस र राजपाका सांसद त्यसको बिपक्षमा रहेका थिए ।
मस्यौदा समिति गठनको तीन महिना बितिसक्दा समेत नियमावली बन्न नसकेकोमा व्यापक आलोचना हुदै आएको छ ।
