काठमाडौं– संघीय संसदमा विहिबारदेखि आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६को बजेट माथिको छलफल सुरु भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा गत मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेकोे आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथि विहिबार देखि संघिय संसदमा छलफल सुरु भएको हो ।
बजेटको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलले आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधीसभाको बैठकमा छलफलमा सहभागी हुदै सांसद हृदेश त्रिपाठीले चुनावपछि पुर्ववर्ती सरकारले गरेका कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा परेनन् भनेर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रोदन गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।
उनले गैह् बजेटरी खर्च अनुशासन हिन खर्च भएकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि रोक्नु सुझाव दिए ।
कर बढाउने नभई करदाताको दायारा बढाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै उनले सेनाको नेतृत्वमा फास्ट ट्रयाक नबन्ने ठोकुवा गरे ।
राजपाका सांसद शरद सिंह भण्डारीले बजेट विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । सरसर्ती हेर्दा धेरै ठुला ठुला कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने जसरी बजेट ल्याईएको भए पनि संघीय संरचनामा संघको आकार अनुसार बजेट विनियोजन नगरिएको गुनासो भण्डारीले गरे ।
मधेशलाई न्यायोचित ढंगले बजेट विनियोजन नगरिएको तर्क उनको थियो । कृषिमा बजेट घटाईएको, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानलाई आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै उनले तर्जुमा गरिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन तर्फ पनि ध्यान दिन सुझाव पनि दिए ।
सांसद प्रेम सुवालले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले अबलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनि लेखिएको भएपनि सरकारको बजेट पुँजीवादी समाजवाद उन्मुख भएको तर्क गरे ।
फरक प्रसंगमा उहाँले सरकारले भक्तपुरको सिपाडोल लगायतको क्षेत्रमा जग्गा एकिकरण गरि अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने योजनाको विरोध गरे । बाक्लो वस्ती उठाई अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउदा ठुलो बस्ती उठ्नुको साथै कृषियोग्य जमिनको विनास हुने भन्दै हेटौडामा बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
सत्रारुढ सांसद राजेन्द्र गौतमले बजेटमा नागरिकलाई काम र रोजगारी, स्वास्थ्य र विकास मार्फत सम्वृद्ध नेपाल निर्माणका लागि कृषि, सिंचाई, खानेपानी , औद्योगिकरण, परियोजनामा आधारित श्रृण उपलब्ध गराउने लगायत कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रा रहेको बताए ।
सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले बजेट महत्वकांक्षी भएको तथा प्राथमिकता छरिएकाले जनतामुखी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सुशासनलाई सुदृढ पार्ने कार्ययोजना नआएको, सन्तुलित विदेशनीतिमा पछि परेको, ५ बर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पार्ने नीति तथा कार्यक्रम अन्र्तगत बजेटमा कार्ययोजना नआएको उल्लेख गरे । दलित र लोपोन्मुख समुदाय तथा जातीलाई गास बास र कपासको प्रत्याभुति पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक कार्ययोजना संञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।
