लन्डन । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको मन्त्रिमण्डलबीचमा नै ब्रेक्जिट वार्ता कुन शर्तमा गर्ने भन्ने चर्को विवाद छ । विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री मेको यस प्रस्तावलाई सार्वजनिक रुपमा नै असहमति जनाइ विरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले बेलायत सरकारलाई ब्रेक्जिट ‘निल्नु न ओकल्नु’ सावित हुंदै गएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको ब्रेक्जिट विधेयक बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसले पटक पटक पराजित गराइदिएको छ । प्रधानमन्त्री मेले बेलायतले इयूको भन्सार संघमा साझेदारी गर्न राखेको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले आलोचना गर्दै लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनले साझेदारी भन्दा इयू भन्सार संघमा नै बेलायत रहनुपर्ने बताएका छन् ।
नेता कोर्बिनले बेलायत सरकारले गर्ने सम्पूर्ण ब्रेक्जिट वार्ता बेलायती संसद (हाउस अफ कमन्स) ले नै पूर्ण रुपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने र ब्रेक्जिट नीति सम्वन्धि सम्पूर्ण वहस संसद भवनमा नै गर्न आव्हान गरेका छन् । इयूको कमन मार्केट एवं भन्सार संघमा बेलायत रहने वा छोड्ने अथवा कुन शर्तमा रहने भन्ने कुराको निक्र्यौल आउंदो अक्टोबरभित्र गर्नुपर्ने छ । यस अवधिसम्ममा प्रधानमन्त्री मेको नेतृत्वको परिक्षण हुने नै छ ।इयू विरोधीहरुले भने यसो गर्दा बेलायतको इयूसंग हात बांधिने भन्दै इयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको जनाएका छन् ।
स्वतन्त्र रुपले अरु देशहरुसंग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाउन आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। ब्रेक्जिट जानकार लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका ज्ञाता विकलचन्द्र आचार्यका अनुसार आयात र निर्यात गरि करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको ब्यापार इयूसंग भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउने गरि स्पष्ट नीति लिन बेलायत सरकारलाई सहज छैन।
इयू र बेलायतबीच करिब बीस वटा प्रमुख मुद्दामा ब्रेक्जिट सहमति हुनुपर्ने र यति धेरै सहमति गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने आचार्यको विश्लेषण छ । मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति जुटिसकेको छ ।
