काठमाडौं– पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीरुलाई दिने सेवा–सुविधाबारे अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन । अघिल्लो संसद नै नरहेको अवस्थामा उक्त विधेयक पनि अहिले निश्कृय भइसकेको अवस्था छ ।
तर, वर्तमान सरकारले एकजना पूर्व बिशिष्टलाई भने निर्णय गरेर सेवा सुबिधा दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको निर्णयबाट संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष तथा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सुविधा पाएका हुन् ।
नेम्वाङलाई गत चैत सात गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एउटा सवारी साधन, सवारी चालक र इन्धन बराबरको रकम संघीय संसद सचिवालयबाट लिनेगरी सरकारले निर्णय गरेको हो ।
संघीय संसदका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले विधेयक पारित नभएको अवस्थामा सरकारको निर्णयलाई नै कानुन मान्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो निर्णय सरकारले गर्न पाउने भन्दै भने, ‘विधेयक पारित नभएको अवस्थामा सरकारको निर्णय नै कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारको निर्णय भएकाले हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’
राज्यका पूर्व अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक वृत्तिसहित आवास, यातायात र सचिवालयसहितको विलासी सुविधा दिन सरकारले २०७३ फागुनमै संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो ।
उक्त विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षलाई पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएको छ । तर, यो विधेयकमा सांसदहरुले आफुलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । जसले गर्दा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।
