काठमाडौं– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।
तर यी विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने निर्णयमा हतारता देखाइएको पाइएको छ ।
यसमा प्रर्याप्त छलफलसमेत नभएको पाइएको छ ।
माओवादीका मन्त्री सहभागी नभएको मन्त्रिपरिषद बैठकले यससम्बन्धी निर्णय लिएको छ ।
निर्णयहरू राजपत्रको अतिरिक्ताङ्क अङ्कमा प्रकाशित छन् ।
गत फागुन १६ गते बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो तर त्यो बैठकमा बारेका माओवादीका २ मन्त्री रामबहादुर थापा र मातृका यादव सहभागी भएनन् ।
जबकि सो बैठकभन्दा २ दिन पहिले थापा र यादवले फागुन १४ गते मन्त्रीको शपथ लिइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यलय स्रोतले भन्यो– ‘एमालेका मन्त्रीहरू मात्र सहभागी फागुन १६ गतेको उक्त बैठकको निर्णयको माइन्युट भने फागुन ११ गतेको मितिमा लेखिएको थियो । सोहीअनुसार ११ गतेको मितिमा राजपत्रमा यससम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरियो ।’
बैठकले गृहमन्त्रालय मातहतको महत्वपूर्ण विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
गृहमन्त्रालय मातहत रहेको महत्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत लैजान गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो छलफल नगरेको गृहमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।
आफूनिकटको विभाग छलफलबिना प्रधानमन्त्रीले कटौती गर्ने र सचिव सरुवा एकलौटी ढङ्गले गरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत माओवादी मन्त्रीहरू पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्नसमेत गएका थिए ।
उक्त निर्णय २०७४ फागुन ११ गतेको राजपत्रको खण्ड ६७ को अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित भएको थियो । यो अङ्कमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ३८ बुँदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कार्यविभाजन गरिएको छ ।
यस्तै चैत १ गतेको राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ४६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यविभाजन ४८ बुँदामा गरिएको छ ।
राजपत्रको यो अतिरिक्ताङ्कमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलकको सम्पर्क निकाय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।
फागुन ३ गते प्रधामन्त्री पदको शपथ लिएका एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लालबाबु पण्डितलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण थममाया थापालाई महिला, बालबालिका र समाजकल्याण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गरेको ११ दिनपछि फागुन १४ गते उनले एमालेका २ र माओवादीका २ नेतालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
यसरी नियुक्त हुने मन्त्रीहरूमा एमालेबाट अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा, रक्षामन्त्रीमा ईश्वर पोखरेल र माओवादीबाट गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा मातृका यादवलाई नियुक्त गरेका थिए ।
