काठमाडौं– सरकारले देशभरका सडकमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात सम्बन्धित संघसंस्थाको नवीकरणमा रोक लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको दर्ता तथा नवीरकरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदै अब कम्पनी ऐनअन्तर्गत मात्र दर्ता गर्ने भएको हो । योसँगै, सबै यातायात समितिहरू खारेज हुने भएका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सिन्डिकेटवाला समितिहरूलाई समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरूले हड्तालको धम्की दिइरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यातायात समितिहरू भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको छ ।
यातायातसम्बद्ध संघसंस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कडा नियम ल्याउँदै नगरिएमा रुट इजाजत नै नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी दर्ता गरिँदा सरकारलाई कम्तीमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढ्नेछ । सरकारको नयाँ निर्णयसँगै यातायात समितिहरूले नाफामुखी संस्थाका रूपमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । हाल गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिप्रकामा दर्ता भएका यस्ता संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्रको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यातायात समितिहरू नाफामूलक र व्यापारिक हुन् ।
उनीहरूले निजी सवारीधनीले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटको रूपमा दस्तुर तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । त्यसरी दर्ता भएका समितिले सिन्डिकेट लादेर रुट इजाजत दिने नाममा नयाँ व्यवसायीहरूबाट ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए ।
