चिम्खोले काईला ,
नेपालको वाम गठवन्धन सरकारले देश बिकास गर्नको लागि आर्थिक सम्वृद्धि र सुशासनको मुद्दा अगाडी सारेको छ । यो मुद्दा वाम गठवन्धन सरकारको मात्र नभएर प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलहरुलगायत आम नेपाली जनताहरुको चाहना पनि हो । नेपाली जनता अब देशमा बिकास भएको हेर्न चाहन्छन्। देश बिकास गर्नको लागि आर्थिक सम्वृद्धि जरुरी छ । आर्थिक सम्वृद्धिकाच लागि सुशासन महत्वपूर्ण तत्व हो ।
सुशासन ल्याउनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन जरुरी छ । किनभने नेपालको इतिहासदेखि बर्तमानसम्मको िस्थतिलाई केलाएर हेर्दा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र जनतासमेतले एकले अर्कालाई नटेर्ने तथाजसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृति मौलाएको हुँदा देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि केहि अवधिसम्म ठुल्ठुला अपराधी, भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघातीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ । मेरो विचारमा मृत्युदण्डको कानुन ल्याएन भने देशमा सुशासन कायम गर्न असम्भव छ ।
देशमा सुशासन कायम भएनभने आर्थिक सम्वृद्धि असम्भवछ ।आर्थिक सम्वृद्धि भएन भने देश बिकास गर्न असम्भव छ र यद्यपि सुशासनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याएरमात्र हुँदैन यसलाई तत्कालै कार्यान्यन गर्न जरुरी छ । यिद मृत्युदण्डको कानुनलाई तत्कालै कार्यान्यन गरिएन भने देश बिकास काे लागि,आर्थिक सम्वृद्धि र आर्थिक सम्वृद्धिको लागि सुशासन भनेर कुर्लेर हिडेकाे ब्याथै र्खेर जानेछ। विश्वका धेरै देशहरुमा राष्ट्रघाती, अपराधी तथा भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहरु, निजामती कर्मचारी लगायत सर्बसाधारण जनतालाई
पनि मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था छ। जसले गर्दा साे देशका राजनीतिकर्मी,सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी लगायत सर्बसाधारण जनता पनि अपराध,राष्ट्रघात, तथा भ्रष्टाचार गर्नबाट सजक हुने गरेका छन्। ति देशहरुको तिब्र विकास पनि यही कारण पनिभएको देखिन्छ ।
हाम्रो देश नपाललाई बिकासको लागि, आर्थिक सम्वृद्धिका लागि सुशासन र सुशासनको लागि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन यसै कारण पनि जरुरी भएको हो ।
विश्वको आधाजसो देशमा मृत्यु दण्ड दिइन्छ। ति मध्ये अधिकांश देश एशिया, अफ्रिका र उत्तरअमेरिकामा पर्दछन्। उदाहरणकोलागि चीन सिंगापुर, मलेशिया, इन्डोनेसिया, भारत, पाकिस्तान, खाडीमुलुकहरु, अफ्रिकी मुलुकहरु लगायत सयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था छ । जुनदेश बिकासको चरम सिमामा पुगेका छन् वाबिका सपथतिर तिब्र गतिमा लम्किरहेका छन् ति देशहरुमा मृत्युदण्ड रहेको छ । हाम्रो देश नेपालमा प्रशस्तै कानुन बनेपनि सानालाई ऐन ठुलालाई चयन कायमै छ र राजनीतिकपार्टीहरुआफ्नो तथा पार्टीको लाग राष्ट्रघाती सिन्धहरुमा हस्ताक्षर गर्छन्, अपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन्छन्।चन्दाअसुली तथा कमिसन तन्त्रको चलखेल गर्छन् आफ्ना पार्टीका सदस्य तथा कार्यकर्ताले अपराध र भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेपनि आफ्ना मान्छे तथा कार्यकर्तालाई सुरक्षा दिन्छन् तथा
्यायलयलाई सोझैहस्तक्षेपगर्छन्। न्यायलयले पनि राजनीतिक दबाबआयो भने जस्तो सुकै प्रकृतिको भ्रष्टाचारी तथा अपराधी किन नहोस् भ्रष्टाचारी तथा राधी दण्ड सजाय दिनको साटो छुटकारा दिने चलन हाम्रोमा छ ।
देशको न्यायलय जस्तो पवित्र ठाउँमा हाकाहाकी सोझै घुस र कमिसन तन्त्रको ठुलो चलखेल हुन्छ्र ।सेना, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायमा पनिअवस्था त्यहि छ । सेना तथा प्रहरी दुबै संस्थामा पदोन्नतिको लागि ठुलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भने राशनपानी खरिद, बर्दी तथा पोशाक खरिद, हातहतियार खरिदमा कमिसनकोचलखेल हुन्छ ।अझ प्रहरी प्रशासनभित्र त मुद्दा मािमला मिलाई दिने निहुँमा अत्याधिक आर्थिक चलखेल तथा कमिसनको कहाली लाग्दो खेल खुल्लम खुल्ला रुपले हुने गरेको सार्बजानिक भएका विषयह हुन्। त्यस्तैगरेर दुवै संस्थाका ठुल्ठुला अधिकृतहरुले राज्यले राष्ट्रनिर्माणको लागि दिएर राखेको तल्ल श्रेणीका जवान तथा कर्मचारीलाई व्यक्तिगतरुपमा भान्छे, दाउरे, चालक, चौकीदार,राज्यको श्रोतसाधन प्रयोग गरेर निजी घर बनाउने कार्यमा
लगाउने तथा बगैचामा माली बनाएर आफ्नो स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई ठगेको नांगै आँखाले देख्न सकिन्छ ।
निजामति कर्मचारीको त कुरै नगरम्, नेपालको सबभन्दा अपवित्र संस्था नेपाल सरकारको निजामति कर्मचारी नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । निजामती कर्मचारीलाई पापी, भ्रष्ट, घुसखोरी तथा देशकाे प्रधानमन्त्री तथा न्यायलय समेतलाई नटेर्ने फोहरी संस्थाको रुपमा रहेकोले यसको सुधार गर्न अति अवश्यक छ । ठुलाको लागि टेलिफोन र आदेशको भरमा जे काम पनि बन्छ तथा छुटपाउँछन्। तर गरिब जनताको कागजपत्र सम्पूण र्िमले पनि बिना पैसा काम बन्दैन। देशमा वामगठवन्धनको सरकार छ । यो सरकारलाई आउने पाँच वर्ष सम्मती न बाेटा चुनौतिहरु देखेको छु । पहिलो चुनौती हो,संघीय प्रदेशलाई कसरी व्यव स्थापन गर्ने, दोस्रो चुनाव को बेला
जनता सामु प्रेषित गरेको घोषणा पत्र तथा देश बिकासको नाममा
बाँडिएको अश्वासन दिएको बचनलाई कसरी पुरा गर्ने र अन्त्यमा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी
केन्द्रलाई कसरी एकता गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रहेको छ।
यिनै तन कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्नजति नै जटिल भएपनि करिव दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको हुँदा बिभिन्न चुनौतिको बावजुद
पनि व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।सर्बप्रथम यी
चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जति सक्दो चाँडो
एकीकरण हुन जरुरी छ।
हुन त एकीकरण हुन त्यति सजिलो छैन किनभने यी दुवै पाटीर िबगतमा एकापसमा सौताको जस्तो ब्य बहार गर्थे, एउटै मञ्चमा
भाषण गर्दा एकअर्काले तथानाम गाल गर्थे, मुलत यी पार्टीहरुको
सिद्धान्त नै मिल्दैन या अवस्थामा एकीकरण हुन सजिलो नभएता पनि एकीकरण को बिकल्प पनि छैन । यो नेपाली जनताको माग हो
किनभने नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार चाहिएको छ ।जनतालाई
बिकास चाहिएको छ ।त्यसैले व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि
उठेर कुनैपनि हालतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रको यथाशिघ्र एकीकरण हुन जरुरी
छ र पार्टी एकीकरण भए मात्र हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था बलियो
हुनछ, पार्टी बलियो हुनेछ ।संसदीय व्यवस्था तथा पार्टी बलियो भए
मात्र चुनावको बेला जनतासामु प्रेषित गरेको घोषणापत्र तथा देश
बिकासको नाममा बाँडिएका आश्वासन पुरा गर्न सकिने छ ।
संघय प्रदेशहरुलाई चाहिने कानुन, भौतिक संरचना लगायत अन्य
समस्यहरुको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
अन्त्यमा, नेपोलयन बोनापार्टले भनेका थिए,“आमा मलाई एउटा असल सन्तान देऊ अनि तिमीलाई म असल राष्ट्र दिनेछ ।
