लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) अध्यक्ष भवन भट्टले यूकेबाट १० अर्ब रुपैंयाको पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
बेलायतको अल्डरसटमा एनआरएन यूकेको आयोजनामा भएको लगानी सम्बन्धी अन्तरक्रिर्या कार्यक्रमको अवसरमा एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टले सो घोषणा गरेका हुन् । भट्टले कोषको घोषणा गर्दै सो लगानी कोषमा निश्चित अंश वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुलाई सुनिश्चित गरिने जनाए ।
लगानी सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले नेपालले अब एक डेढ महिनाभित्र नेपालमा २० अर्ब रुपैयां चुक्ता पुंजीको पूर्वाधार बैंक सञ्चालन हुन लागेको बताए । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपालमा लगानीको वातावरण भएको बताउँदै त्यसका लागि सबै पक्षले निर्धक्कका साथ लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य, एनआरएनए यूके अध्यक्ष योगकुमार फगामी लगायतले नेपालको आर्थिक सम्बृद्धि लागि सबैले आआफनो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, जर्मनी, जापान, डेनमार्क लगायतका देशहरुबाट समेत गैरआवासीय नेपालीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
हेरौ, गैर आवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धी जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका विषयहरुका मुख्य बुंदाहरु सार्वजनिक जानकारीका लागि यस वक्तव्य प्रेसित गरिएको छ ।
१. गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि १० अर्ब रुपैंयाको एक ‘गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ को स्थापना गर्ने घोषणा गर्दछ । यस लगानी कोषमा निश्चित अंश वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यस कोषमा आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आव्हान गर्दछौं । यस अघि ३५ देशका ८३५ लगानीकर्ताको सहभागितामा स्थापना भएको ‘एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ ले नेपालको निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लमजुङको दोर्दी खोलामा २७ मेघावाटको जलविधुत परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र यस कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको जानकारी गराउंदै उक्त नमुना कम्पनीको अनुभवबाट अहिले स्थापना हुन लागेको नयां कम्पनीलाई झन सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग हुने महशुस गरेका छौं ।
२. बाहिर रहेको पुस्ता गैरआवासीय नेपालीको पहिलो पुस्ता भएको र उनीहरु स्थापित हुने क्रममा भएकाले व्यक्तिगत रुपमा ठूलो परिमाणको लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका गैरआवासीय नेपालीको संख्या थोरै छ । करिब दुई तिहाई गैरआवासीय नेपालीहरु मध्यपूर्व लगायतका देशहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा छन् र उनीहरुको आम्दानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । अत वैदेशिक रोजगारमा गएका र साना स्तरको लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानीमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । यसका लागि नयां स्थापना हुन लागेको कम्पनी आइपीओमा जान आवश्यक छ । कम्पनी स्थापना भएर श्रोत संकलन गरी लगानी गर्न सुरु गरेपछि लगत्तै आइपीओमा जान पाउने ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । हाल कानुनीरुपमा आइपीओमा जान पाउने ब्यवस्था भएपनि प्रक्रियागत कठिनाइहरु छन् ।
३. गैरआवासीय नेपाली र बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न दोहोरो कर छुट डिटिएको ब्यवस्था हुन आवश्यक छ । नेपालले हालसम्म भारत, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, मरिसस, नर्वे, अष्ट्रिया, कतार, श्रीलंका लगायत सिमित देशसंग मात्रै दोहोरो कर छुट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । जबकी छिमेकी देश भारतले ८५ र चीनले १२५ देशसंग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले त्यहां सहज रुपमा प्रवासी नागरिकहरु र बैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दो छ । अतः उल्लेख्य संख्यामा गैरआवासीय नेपालीहरु बसोबास गर्ने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत, जापान आदि देशहरुसंग प्राथमिकताका साथ दोहोरो कर छुट सम्झौता गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।
४. यस लगानी कोषको व्यापकताका लागि नेपालको निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार समेतको लगानी होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोषमा नेपाल सरकारको सहभागिताले लगानीसंग सम्बन्धित नीति नियम र कानुनी प्रकृयामा सहज हुने र नेपालको निजी क्षेत्र संलग्न हुंदा योजना चयन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा वा सरकारको लगानी रहेका संस्थानहरु जस्तै सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विद्युत विकास कोष आदि मार्फत उचित अंश यस कोषमा लगानी गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
५. गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ लगायत लगानीसंग सम्बन्धित ऐन तथा कानुनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।
६. विप्रेषण रेमिट्यान्सलाई बैकिङ च्यानलबाट नेपालमा भित्रयाउन संघले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ।
७. अन्त्यमा, यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थिति जनाइ दोहोरो कर छुट, आइपीओमा सहजीकरण, नयां कम्पनीमा नेपाल सरकारको सहभागिता आदि विषयमा सकारात्मक हुनु भएकोमा प्रमुख अतिथी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरन्जिवी नेपाल तथा महामहिम राजदूत डा। दुर्गाबहादुर सुवेदीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं ।गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अल्डरसट यूके, २२ जनवरी २०१८
