काठमाडौँ, ३ असोज । झन्डै सात दशकको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म बनाइएका संविधानमध्ये ‘नेपालको संविधान, २०७२’ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील देखिएको छ । मुलुकमा विसं २००४ […]
काठमाडौं– ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमतले आज स्वीकृत गरेको छ । सरकारले गत मङ्सिर १४ गते सो प्रस्ताव […]
पोखरा- कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले देशले चरम सङ्कट भोगेका बेला अहिलेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न नसक्ने बताउनुभएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ […]