खल्लो हुने भयो कानुन दिवस, चियापानमा भीभीआइपी नै नजाने !

sfg'g lbj;df hnkfg ;df/f]xsfod d'sfod k|wfg Gofolwz ;'zLnf sfsL{ sfg'g lbj;–@)&# sf cj;/df cfOtaf/ ;jf{]Rr cbfntdf cfof]lht hnkfg ;df/f]xdf . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौँ –कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गर्ने चियापान कार्यक्रम खल्लो हुने भएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै विवादमा तानिएकी प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भीभीआइपीहरु चियापानमा नजाने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले पठाएको निमन्त्रणा पत्रमा भोलि दिउँसो साढे तीन बजे सर्वोच्च परिसरमा चियापान आयोजना गरेको उल्लेख छ । हेर्नुहोस्, निमन्त्रणा पत्रः

kanun-diwas
उच्च स्रोतका अनुसार यो चियापानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुँने भएका छन् । बालुवाटार र बुढानिलकण्ठ स्रोतले उनीहरु सहभागी नहुने पुष्टी गरेको छ ।

संसदको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गरेको निश्कर्षमा पुगेकी सभामुख ओनसरी घर्ती पनि चियापानमा सहभागी नहुने भएकी छिन् । सभामुखको सचिवालयले उनलाई विवादमा तानिकएकी प्रधानन्यायाधीसको चियापानमा नजान सुझाव दिएको छ ।

त्यसबाहेक सरकारका अधिकास मन्त्रीहरु पनि यो चियापानमा सहभागी सम्भावना कम रहेको एक मन्त्रीले बताए । स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले पनि चियापानमा आफु सहभागी नहुने आफ्नो सचिवालयमा बताएका छन् ।
कानुन दिवसमा सर्वोच्चले आयोजना गर्ने चियापानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनीधि, कानुनव्यवासायी लगायतका व्यक्तिलाई निमन्त्रणा दिने गर्दछ ।

हिजो मात्र प्रधानन्यायाधीस कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर चियापान समारोहमा सहभागी हुन निम्ता दिएकी थिइन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावमा काँग्रेस साँसद मिन विश्वकर्मा प्रस्तावक र रहेको प्रस्तावको समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत छन् ।

रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यसपछि गत शुक्रवार न्यायाधीस चोलेन्द्रशमसेर जवराको इजलासलेसंसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्योसँगै कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । कार्की हिजो सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो काम थालेकी छिन् ।