काठमाडौँ, २७ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले एनसेललाई कुनै पनि हालतमा कर छुट नदिने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका विषयमा सम्झौता नहुने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्दछ । कुनै पनि सर्तमा छुट दिइँदैन, दिने भन्ने पनि हुँदैन । तर विगतमा कर नतिराई बिक्रेता किन भाग्यो वा भगाइयो भन्नेबारेमा पनि छानबिन हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही गरिन्छ ।”
एनसेलको तत्कालीन प्रवद्र्धक टेलियाले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा बिक्रीवापतको पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन । रु एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएको एनसेलले पुँजीगत लाभकर मात्रै रु ४३ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर हालसम्म कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कर नतिर्नेलाई सबै उपाय अवलम्बन गरेर असुल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र छिटोभन्दा छिटो कर तिराएरै छाडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सामान्य रुपमा चर्चा भएको विषयमा गलत र नकारात्मक तवरले टिप्पणी भएको भन्दै सरकारको मनसाय छिटोभन्दा छिटो कर तिराउन के गर्ने भन्ने मात्रै रहेको बताउनुभयो ।
