कमल थापासँग कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले बोलाए मधेशी मोर्चालाई

काठमाडौ– संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न भन्दै गत मंसिर १४ गते संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । सो विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

सरकारमै रहेको राप्रपाले संशोधनमा पार्टीको समर्थन नरहने स्पष्ट पारेपछि विधेयक फेल हुने खतरा बढेको हो ।
संशोधनमा समर्थन जुटाउने प्रयासस्वरुप नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग मंगलबार वार्ता गरेका थिए । तर सो वार्ताका क्रममा थापाले संशोधन पारित गराउनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको कुरा देउवालाई प्रष्ट पारेको स्रोतको भनाई छ ।

राप्रपाका एक केन्द्रीय सदस्यले देउवा–थापाबीच मंगलबार अपरान्ह भेट भएको पुष्टि गरेपनि उनीहरुबीच भएका कुराकानीका विषयमा भने खुल्न चाहेनन् ।
थापाको जवाफसँगै पछिल्लो घटनाक्रमलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेतालाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । यस्तै प्रमले कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपालाई पनि छलफलमा बोलाएका छन् ।

आज दिउँसो चार वजेका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मोर्चासहितको दलीय बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।

हिजो विहान पनि मधेशी मोर्चासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । सरकार र मधेशी मोर्चाबीच कुरा नमिलेपछि बैठकमा सहभागि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग कुरा गर्ने जिम्मेवारी लिएका थिए ।
विधेयक पारित गराउन राप्रपाले साथ नदिएसम्म नहुने भएकाले राप्रपालाई मिलाउन आवश्यक देखिएपछि सभापति देउवाले हिजो साँझ अध्यक्ष थापासँग कुरा गरेका हुन् ।
राप्रपाले संसदीय दलको बैठकबाटै संशोधनको पक्षमा पार्टी जान नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो । सोहि अनुसार थापाले देउवालाई संसदीय दलले विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई उल्टाउन नमिल्ने कुराको जानकारी सभापति देउवालाई गराएको स्रोतको भनाई छ ।

राप्रपाले साथ नदिने भनेपछि हिजो संसदको बैठक २७ गतेका लागि सारिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यता मधेशी मोर्चाले भने हिजै विधेयक पारित नभएसम्म चुनावको कुनै प्रकृयामा भाग नलिने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मोर्चाका नेता महेन्द्रराय यादवले भनेका थिए, ‘ विधेयक पास गराउने काम सरकारको हो, कसरी गराउने हो त्यो उनले नै जानुन् ।’