प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्दै नयाँ शक्ति यूके दूतावास पुग्यो

लन्डन– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्दै नयाँ शक्ति यूकेल नेपाली राजदूतावास बेलायतमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

नयाँ शक्ति नेपालको बेलायत संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बेलायतले संविधान संशोधनका क्रममा शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । समाजका सहसंयोजक सुरोज मास्केको नेतृत्वमा महासचिव जगन कार्की, अन्तर्राष्ट्रिय युवा अभियान बेलायत संयोजक बीरेन्द्र श्रेष्ठ, मिडिया संयोजक रुद्र ढकाल दूतावास पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

समाजको ज्ञापन पत्र बुझ्दै राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले पत्र नेपाल सरकारलाई पठाउने जानकारी दिए ।

संसदीय प्रणालीकै गलत अभ्यासका कारण नेपालमा पटक पटक निरंकुशता जन्मने गरेको दावी गर्दै समाजले वर्तमान शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको जनाएको छ ।

६ बुँदे ज्ञापनमा प्रवासमा रहेका बालिग सबै नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउनका लागि कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था तुरुन्त गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार काठमाण्डौं ।
मार्फतः नेपाली राजदूतावास बेलायत
विषयः ज्ञापनपत्र
नयां संविधान निर्माण भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणले गति लिने आम नेपाली जनताको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । दलहरुको चरम सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न दलीय झगडाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनजिविकाको सवाल ओझेल पर्न गएका छन् । असन्तुष्ट दल र समुदायको माग सम्बोधन गर्दै संविधानमा आवश्यक संशोधन सहित निर्धारित मितिमा ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मुख्य अभिभाराबाट मुख्य राजनीतिक दलहरु र सरकार भाग्न खोज्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजले विगतमा पनि जनताका प्रत्येक्ष सरोकारका विषय समेटेर पटक पटक प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका थियौं । तर, जनताको मुद्दा र सरोकारका विषयहरु तर्फ सरकारको खासै ध्यानाकर्षण भएको देखिएन । जनतासंग जोडिएका राजनीतिक, सामाजिक विषयहरुलाई लिएर पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री समक्ष यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं ।

१. नेपालको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नगरी राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि सम्भव छैन् । नयां संविधानले पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसक्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेको छैन् । वि.स.२००७ सालमा निरंकुश राणा शासनको पतनपछि देश लगातार संक्रमणकाल बाट गुज्रिरहेको छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उदय र पतन, लोकतन्त्रको पुनसर््थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना, एकात्मक राज्यलाई संघीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गरिसक्दा समेत राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेको छैन् । गएको ६५ वर्षमा ५० भन्दा बढि सरकार गठन र विघटन हुनु यहि अस्थिर राजनीतिको उपज हो । वर्तमान संसदीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व, विकास र प्रगति सम्भव देखिदैंन । संसदीय प्रणालीकै गलत अभ्यासका कारण नेपालमा पटक पटक निरंकुशता जन्मने गरेको छ । त्यसर्थ वर्तमान शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरि जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संविधान संशोधनको क्रममा यो विषयलाई समेत समाविष्ट गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

२. भ्रष्टाचार आजको समाजको महारोग बनेको छ । राजनीतिक दलहरुकै आड, भरोसा र संरक्षणमा भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयम् विवादित र कमजोर बनेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा शुन्य सहनशीलता, पारदर्शिता र सुशासनका लागि संविधान संशोधन गरी एउटा शक्तिशाली स्वायत्त संवैधानिक लोकपाल गठन होस भन्ने माग गर्दछौं ।

३. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । पीडित जनताका जीवनयापन झन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र छन् । महंगी, बेरोजगारी, युवा पलायनलाई रोक्न सकिएको छैन् । सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छुवाछुत, जातिय भेदभाव, महिला हिंसा, बालश्रम शोषण आदि घट्नुको साटो झन बढेर गएका छन । यसतर्फ सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । नयाँ शक्ति पार्टी,नेपाल जनताका यी सरोकारका विषयमा गम्भिर हुन जोडदार माग गर्दछ ।

४. देशका पचास लाख भन्दा बढि नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छौं, हामीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स (बिप्रेषण) बाट एक तिहाई रकम राज्यको राजस्वमा जम्मा हुने गर्छ र त्यस्तो ढुकुटीबाट देश चल्छ । तर हाम्रो नोट चल्ने भोट नचल्ने भएको छ । अर्थात हामीले बिभिन्न तहका चुनावमा भोट खसाल्न पाउने अवस्था अहिलेसम्म नरहेको हुंदा प्रवासमा रहेका बालिग सबै नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउनका लागि कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् ।

५. वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुको पारीश्रमिक, सेवा सुविधा र सर्तहरु रोजगारदाताले करारनामा र नियुक्ति पत्रमा प्रष्ट खुलाउने तथा कामका सिलसिलामा कुनै दुर्घटना, घाइते, अङगभङग र मृत्यु भएमा ततसम्बन्धि राहत, क्षतिपूर्ति पीडितलाई र मृतकका हकमा शव र उचित क्षतिपूर्ति आफन्तलाई तुरुन्त मिल्ने प्रवन्ध परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय मार्फत गरियोस् ।

६. विदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई नागरिकताको अधिकार दिने हकमा बेलायतस्थित ब्रिटिश गोर्खाहरुको मुद्दा फरक ढंगको भएको हुंदा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा ब्रिटिश गोर्खाहरुका नागरिकता सम्बन्धि समस्यालाई विशेष ढंगले व्यवस्थित गरियोस् ।
धन्यवाद ।
भवदीय
भोला खनाल – संयोजक
सुरोज मास्के – सह संयोजक
जगन कार्की – महासचिव
बीरेन्द्र श्रेष्ठ – युवा अभियान यूके संयोजक एवं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज हन्स्लो संयोजक
रुद्र ढकाल – मिडिया संयोजक