काठमाडौं – कांग्रेस समर्थनमा साउन १९ गते मुलुकको कार्यकारीको साँचो हातमा लिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो ।’ तर सिंहदरबारमा दाहालले पाँच महिना बिताउँदा न संविधान कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि भएको छ न त उनले भनेझैं सर्वस्वीकार्य बनेको छ ।
बरु सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा बढ्दो ध्रुवीकरण र द्वन्द्वले राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तिन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । ‘संविधान स्वीकार्य बनाउनु भन्नुको अर्थ त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने ९० प्रतिशतलाई बढाएर फराकिलो बनाउनु हो,’ संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ भन्छन्, ‘सरकार त संविधान जारी गर्ने शक्ति (एमालेलगायतका पार्टी) लाई बाहिर राखेर स्वीकार्य झन् घटाउने बाटोमा लागेको देखिन्छ ।’
सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलहरूबीचको तिक्तता र आरोप–प्रत्यारोपले संसद् बन्धक बनेको छ । एक सय बढी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने, निर्वाचनको वातावरण बनाउने र संविधान कार्यान्वयनका अन्य काममा सहयोग गर्नुपर्ने बेला संसद्मा दलहरूबीच लडाइँ चलिरहेको छ । न निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ न त समितिमा पुगेका विधेयक नै अघि बढ्न सकेका छन् ।
सत्तासीन माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल सरकार र संसद्को अहिलेको गतिले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘संविधान जारी गर्दा जुन शक्तिले अप्ठ्यारो पार्न खोज्दै थिए, तिनैले कार्यान्वयनका बेला पनि अप्ठ्यारो पार्दैछन् भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी गर्ने शक्तिबीच एकता गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला संशोधनको लफडा ल्याएर सरकारले संसद्लाई बन्धक बनाएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालको आरोप छ । ‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकै दिन राति संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुले पनि यो संशोधन केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको हो,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला दलहरूबीच द्वन्द्व बढाएर सरकार के गर्न खोज्दैछ ? ‘
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पेस गरेको संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी योजना अलपत्र छ भने नयाँ सरकारले योजना बनाउनै सकेको छैन । कांग्रेस नेता एवं भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक भने सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेकाले योजना आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर सरकारले कार्यान्वयनका लागि ढोका खोलेको हो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जान सरकार तयार छ, सरकार काममै जुटिसकेपछि योजना किन चाहियो ? ‘
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य आधार निर्वाचन भएकाले त्यसमा सरकारको जोड हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएलगत्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने हो तर संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले माघ ७ सम्मको समय राख्यौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल भन्छन्, ‘सरकारको उद्देश्यचाहिँ संविधान कार्यान्वयनभन्दा अन्यत्र देखियो ।’ ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । तर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न दाहाल सरकारले नमान्दा निर्वाचन हुनेमै आशंका थपिएको छ ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा मधेसकेन्द्रित दलले समर्थन जनाएनन् । छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दै संविधानमा मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले चार महिनामै संविधानमा पहिलो संशोधन गरी मधेसकेन्द्रित दललाई समेट्ने कोसिस गरे पनि पार लागेन ।
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी १ सय संघीय कानुन, २२ प्रदेश र ६ वटा स्थानीय कानुनको मस्यौदा सरकारले गर्न सकेको छैन । ‘विरोधका लागि मात्र विरोध नगरौं,’ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले भने, ‘मुलुकलाई निकास दिन सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
