काठमाडौँ – महाअभियोग प्रस्ताव ओझेलमा
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध गत ३ कात्तिकमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा अलपत्रजस्तै छ । सुरुका केही दिन प्रस्ताव के गर्ने भन्नेमै दलहरू अलमलिए । ९ कात्तिकबाट छलफल त सुरु भयो, तर संसद्को अवरोधका कारण बीचमै रोकिएको छ । सभासद्हरूले प्रस्तावमाथि छलफलसमेत गर्न पाएका छैनन् ।
विवादमा संविधान संशोधन विधेयक
सरकारले १४ मंसिरमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलले तत्कालै विरोध जनाए । सोही विषयलाई लिएर उनीहरूले संसद् चल्न दिएका छैनन् । संशोधन अगाडि बढाउने वा स्थगन गर्ने भन्नेमा दलहरू अलमलमै छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र
संविधान संशोधन प्रस्तावले संसद् अवरुद्ध भएकै वेला सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पु¥याएको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन पनि बनाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन बनाउन संसदमा दर्ता गरिएका विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् ।
