काठमाडौं– सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट मंगलबार राति ९:५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका समथर भूभाग मात्र भएका दुई प्रदेश हुनेछन् ।
विधेयकमा नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेट्ने गरी प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ सीमा प्रस्तावित छ । साविक प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्न खोजिएको छ । यसो गर्दा प्रदेश–४ मा नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ जिल्ला समेटिने छन् ।
प्रदेश–५ टुक्र्याउने विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । तर, मधेस केन्द्रित दुई प्रदेश हुँदा मधेसी दलहरूको समर्थन हुने विश्वासमा सरकारले संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो ।
