काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन विधेयक आइतबार नै दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार दिउँसो १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रदेशको सीमांकन, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकता र राष्ट्रिय भाषाका विषयमा सरकारले संशोधन विधेयक तयार पारेको छ ।
कांग्रेस नेता एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संशोधन गरिने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मोटामोटी समझदारी जुटाएर कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण ढुंगानालगायत अधिकारीलाई मस्यौदाका लागि शुक्रबार नै जिम्मा दिइएको जानकारी दिए ।
निधिले दर्ता गर्नुअघि दुई पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि साम्य पार्न प्रयास हुने बताए । प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन परिवर्तन गर्ने विषयलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूको असन्तुष्टि छ ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न शनिबार माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठक बसेको थियो । कांग्रेसको भने औपचारिक छलफल भएन । शुक्रबार दुई दलको बैठकले आ–आफ्नो दलभित्रको असन्तुष्टि मेटाई आइतबार संशोधनको विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राख्ने विषयमा दुई दलभित्र सहमति छ ।
तर, प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा, प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा राख्ने या ४ मा मात्रै गाभ्ने भन्नेमा अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं। ४ मा मात्रै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ भने कांग्रेसले रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नं। ६ र अन्यलाई ४ मा राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको गठनमा सबै प्रदेशबाट न्यूनतम ३ या ४ को प्रतिनिधित्व हुने गरी बाँकीमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व छनोट गर्ने भनिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सबै प्रदेशबाट न्यूनतम ५ जना प्रतिनिधित्व हुने गरी बाँकीमा मात्रै जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व व्यवस्था मिलाउने समझदारी बनेको दाबी गरे ।
संशोधन दर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा बसेर अन्तिम टुंगो नलागेका विषयमा समझदारी गर्ने भएका छन् । नागरिकताको विषयमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउँदा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरे प्रचलित कानुनअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरी संशोधन गर्ने तयारी छ । यस्तै, भाषाका विषयमा भाषा आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइने भएको छ ।
