सहकारी पसलको ३ करोड ९३ लाख अनुदान बेकाम

भरत पाण्डेय
काठमाडौं २ माघ । सुपथ मूल्यको सहकारी पससल सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको ३ करोड ९३ लाख अनुदान रकम बेकाम भएको छ । सकारी अनुदान लिएका ३ सय ९३ सहकारी पसल सञ्चालकले एकलाखका दरले सरकारी अनुदान लिएर सम्पर्कबिहीन भएपछि सरकारी रकम बेकाम भएको हो ।
जनतालाई अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान सहज रुपले पु¥याउनका लागि सरकारले ५ वर्र्षअघि सहकारीमार्फत देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आव ०६५÷६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमा देशभरका ३ हजार ९ सय १५ गाविस र प्रत्येक नगरपालिका Ôेत्रमा ३० हजार जनसंख्यामा १÷१ वटा गरी सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्न प्रति सहकारी १–१ लाखका दरले रकम दिने कार्यक्रम रम ल्याएका थिए । कार्यक्रम अनुसार अनुसार आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ र ०६६÷६७ गरी दुई वर्षमा गरेर  ३ हजार ५ सय ७० सहकारी पसललाई सरकारले अनुदान दिएको थियो । त्यसमध्ये २० वटाले पसल सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै रकम फिर्ता गरेको र बा“की ३ सय ९३ ले रकम खाएर भागेका छन् । यद्यपी सहरकारी विभागमा कति सुपथ मूल्य सहकरी पसल सञ्चालनमा छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक छैन । ‘अनुदान रकम लिएका मध्ये १० प्रतिशतले पसल सञ्चालन नगरेको हाम्रो अनुमान छ,’ विभागका योजना शाखा अधिकृत शुरेस जोशीले भन्नुभयो – ‘तर ठ्याक्कै यती भन्ने चाही“ छैन ।’
अनुदान रकम लिएपनि पसल नै सञ्चाल नगरी २८ सहकारीका सञ्चालक र केही समय पसल सञ्चालन गरेका ३ सय ६५ सहकारी पसल बन्द भएको विभागले जनाएको छ । १९ जिल्लाबाट विवरण्ँ नआएकाले रकम लिएर भाग्ने सहकारीको संख्या अझ धेरै हुनसक्ने विभागको अनुमान छ ।     पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारी सञ्चालकलाई चिठी पठाएर पैसा फिर्ता गर्न वा पसल सञ्चालन गर्न भनेपनि प्रभावकारी नभएको जोशीले बताउनुभयो । ‘चिठी पठाएर कि त सञ्चालन गर, कि त पैसा फिर्ता गर भनेका छौ,’ उहा“ले भन्नुभयो – ‘म्याग्दी, डोटी, ईलाम लगायतबाट २० वटाले गर्न सक्दैनौ भनेर फिर्ता गरेका छन्, बा“की आएका छैनन् ।’
रकम लिएर पसल नै सञ्चालन गर्नेमा सबैभँन्दा धेरै महोत्तरी र सुर्खेतका सहकारी सञ्चालक छन् । ती दुवै जिल्लाबाट १०–१० वटा सहकारीका सञ्चालक रकम लिएर फरार भएको विभागको तथ्यांक छ । सुपथ सहकारी पसल स्थापना गरी केही समय सञ्चालन गरेर बन्द गर्नेमा जुम्ला अगाडी छ । जुम्लामा २८ वटा सहकरी केही समय पसल सञ्चालन गरेर भागेका छन् ।
सरकारले सहकारीलाई अनुदान दिएपनि तिनीहरुको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहु“दा  र दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न नसक्दा सरकारी पसल बन्द भएका हुन्  । विभागस“ग अनुगमन गर्ने Ôमता नभएको र जिल्लामा बनाइएको अनुगमन संयन्त्रसमेत निष्क्रिय हु“दा सहकारीमार्फत दैनिक उपभोग्य सामान सहज रुपमा पु¥याउने लक्ष्यसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरी शर्माले बताउनुभयो । ७५ वटै जिल्लामा सहकारी कार्यालय नभएको र भएका जिल्लामा समेत अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहु“दा दुरुपयोग भएको विभागको भनाई छ ।
तर तत्कालिन अवस्थामा सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएको नियमावलीमा पसल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रमा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति र जिल्लास्तरमा जिविस सभापतिको संयोजकत्वमा पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन एकाइ केन्द्र गठन गर्ने व्यवस्था गरीएको थियो । ति दुवै समितीको पूर्ण वेवास्ताका कारण दुवै समितिले काम नगरेपछि अनुदान लगेर रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको विभागको दावी छ ।