नवलपरासी– वन मन्त्री शंकर भण्डारीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा एमाले पनि सहभागी हुने बताएका छन् । मधेषी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका समुदायको आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि संविधान संशोद्धन आवश्यकता रहेको बताउंदै त्यसमा एमाले पनि सहभागी हुने दावी गरे ।
मन्त्री भण्डारीले संविधान संशोद्धनका लागि एमालेसंग पनि छलफल भईरहेको र एमाले आफैपनि जिम्मेवार दल रहेकोले संविधान संशोधनबाट एमाले पछाडि हट्न नहुने जिकिर गरे । त्यस्तै आवश्यकता अनुसार कानुन परिवर्तन गरेर चुरे क्षेत्रमा परेका खोलाको निकासी खोल्ने बताएका छन् ।
उनले पछिल्लो समय बन्द भएका क्रसर उद्योग पनि कानुनलाई परिमार्जन गरेर खोलिने बताए । सरकारले देशभर चुरे क्षेत्रमा परेका खोलामा नदीजन्य वस्तुको निकासी रोकेको छ भने पछिल्लो समय नियम विपरित चलेको भन्दै नवलपरासी, रुपन्देही लगायत देशका अधिकांश जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द गरेको छ ।
प्रेस युनियन नवलपरासीले शनिबार कावासोतीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वन मन्त्री शंकर भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले चुरे संरक्षण पनि गर्दै जाने र चुरे संरक्षणको नाममा खोलामा नदीजन्य वस्तु थोपरिदै जांदा गाउंमा बाढी पस्ने खतरा भएकोले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले वातावरणमा समेत असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तुको निकासी खोल्ने बताए । त्यस्तै वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको बताउंदै मन्त्री भण्डारीले अतिक्रमण रोक्न आफू लागू परेको बताए ।
