काठमाडौं – रंगभेदी ट्विट र मधेशी समुदायको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले नेता शंकर पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दिन गर्न पुगेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको युवा संगठनको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
समाजवादी युवा फोरम नेपालका उपमहासचिव दुर्गामणि सुवेदीले बुधबार महानगरिय प्रहरी परिसर टेकुमा साइबर क्राइम अन्तर्गत एमाले नेता पोखरेल विरुद्ध दिएको जाहेरी प्रहरीले अस्वीकार गरेको हो ।
एमाले नेता पोखरेलविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार जाहेरी दर्ता गर्न सुवेदी नेतृत्वको टोली टेकु पुगेको थियो । ‘यो सामान्य केस हो, यसरी सानोतिनो विषयमा मुद्दा हाल्दै जाने हो भने भोलि सबै नेताहरुलाई थुन्नु पर्छ’– गम्भीर मुद्दालाई कमजोर बताउँदै जाहेरी दर्ता गर्नबाट जोगिन प्रहरीले कुतर्क गरेको सुवेदीले आरोप लगाए ।
‘शंकर पोखरेलविरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले सीधै अस्वीकार गर्यो’– जाहेरी दर्ता गर्न टेकु पुगेका युवा फोरमका उपमहासचिव सुवेदीले भने,– ‘हामी पुग्नु अघिदेखि नै प्रहरी दबाबमा देखिन्थ्यो सायद उहाँहरुमाथि राजनीतिक प्रेसर हुनुपर्छ ।’
यता, प्रहरीले भने महानगरीय प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापा विदामा रहेका कारण वहाँको सल्लाहपछि मात्र मुद्दा दर्ता गरिने बताएको छ । ३५ दिने हदम्याद रहेको कारण आजै मुद्दा दर्ता गर्न नपर्ने र थापा बिदाबाट फर्किएपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीले बतायो ।
परमादेशका लागि अदालत जाने
पोखरेल विरुद्धको जाहेरी बुधबार प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि परमादेशका लागि अदालत जाने उजूरीकर्ता दुर्गामणि सुवेदीले बताएका छन् । ‘न्यायका लागि अदालतको ढोका जहिले नि खुल्ला हुन्छ, परमादेशका लागि अब हामी अदालत जान्छौं’– सुवेदीले भने । अदालतको परमादेशपछि जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी बाध्य हुने उनले बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको युवा संगठन युवा फोरमले पोखरेललाई पाँच वर्ष कैद सजायको मागसहित जाहेरी दिएको हो । एमाले नेता पोखरेलले मंगलबार गरेको ट्वीटको विरोध भएको थियो । विरोध र आलोचना भएपछि पोखरेलले ट्विट डिलिट गरेका थिए ।
‘एमालेको सचिव जस्तो परिपक्व नेताले मधेस आन्दोलित भइरहेका बेला दिएको यस्तो रंगभेदी, जातिभेदी र साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रियताको विरुद्धमा छ’, सुवेदीले भने, ‘यस्ता साम्प्रदायिक व्यक्तिहरुलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ ।’
विद्युतिय कारोबार ऐनको उक्त दफामा कम्प्युटर, इन्टरनेट विद्युतीय संचारमाध्यममा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्वका सामग्री वा कसैप्रति घूणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई १ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।
