इटहरी– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको लागि बनेको आयोगलाई सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुको साथै विवादमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन ।
पुर्नसंरचना आयोग एक संवैधानिक आयोग भएको बताउदै थापाले सविधानले नै यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेबारी निर्धारण गर्ने बताए ।
इटहरीमा बुधबार बिहान मिडिया नेपाल सुनसरीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटको क्रममा थापाले यस्तो बताएका हुन ।
संबिधान सभा भन्दा सरकार माथि नहुने भन्दै थापाले सरकालाई यस बिषयमा अनाबश्यक हस्तक्षेप नगर्न सुझाप दिए ।
अध्यक्ष थापाले पुर्न संरचनाको बिषयमा विवाद गरिरहनु भन्दा सर्वपक्षिय परामर्श गरेर पहिले स्थानिय निकायको चुनावको मिति निर्धारण गर्नु पर्ने बताए ।
साथै अध्यक्ष थापाले संविधान संसोधनको कुरा उठिरहेको बेला धर्म निरपेक्षाताको खारेजी र हिन्दु राज्यको सुनिस्चितता हुनु पर्ने माग गरे ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच संसोधनको विषयमा छलफल चलिरहेको बेला थापाले पनि यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।
थापाले देशमा फेरी पनि तिन दलिय सिन्डिकेट चलाएर जबजस्र्ती निर्णय लाद्न खोजिएको बताउदै नेपाली जनता र राप्रपा नेपाललाई सो स्वीकार्य नहुने बताए ।
राप्रपा नेपालले देशका सबै क्षेत्रमा पार्टीको आन्तरिक भेला आयोजना गदै पार्टीलाई थप मजबुद बनाउन अभियान संञ्चालन गरेको समेत अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
थापा सुनसरी जिल्लाको पार्टी भेलामा सहभागी हुन मंगलबार धरान आएका थिए । आज भने सप्तरी र सिरहामा अध्यक्ष थापा सहभागी हुने बताइएको छ ।
