काठमाडौं – सरकारी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले आज सरकारी स्वामित्वका विभिन्न लगानीकर्ता संस्था तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुबीच गरेको छलफलमा सरकारद्धारा प्रवद्र्धित जलविद्युत आयोजनाहरुमा झण्डै एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
छलफलमा कर्मचारी संचय कोषले ६७ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले २० अर्ब र नेपाल टेलिकमले १० अर्ब रकम सरकारले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने जानकारी गराए । यस्तै सैनिक कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोष, प्रहरी कल्याण कोषका प्रतिनिधिहरुले पनि सरकारले स्पष्ट नीति नियम तय गरे जलविद्युत आयोजनाहरुमा केही रकम लगानी गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए । सरकारद्धारा गठित जलविुत विकास कम्पनीका प्रतिनिधिले पनि सरकारी आयोजनाहरुमा शेयर तथा ऋण दुवै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने जानकारी गराए ।
उर्जा मन्त्रालयको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय विमा संस्थान, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सामाजिक सूरक्षा कोष, जलविद्युत विकास कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानीबाट ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिदैन भन्ने निराशाजनक सुझावहरु आएकोले आफूले यस्तो छलफलको आयोजना गरेको बताए । कार्यक्रममा व्यक्त भएको लगानी प्रतिवद्धताबाट आफू उत्साहित भएको भन्दै मन्त्री शर्माले ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोख्रेल, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्य, कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्य, राष्ट्रय विमा संस्थानका प्रशासक अश्वीनी कुमार ठाकुर, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी सिंह बहादुर श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, नेपाली सेनाका गौरब चन्द,सामाजिक सूरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत अनिल गुरुङ, जलविद्युत विकास कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक दिपक रौनियार लगायतले धारणा राखेका थिए ।
