पछिल्ला वर्ष बेलायतमा नर्सहरुको चरम अभाव देखिन्छ । यो अभाव अगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने र केही वर्षपछि अवस्था झन् जटिल हुने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
नर्सको ‘वर्कफोर्स’ सम्बन्धि त्यहाँको एउटा सरकारी समितिले नर्सको अभावबारे रिपोर्ट सार्बजनिक गरेको केही महिनापछि विज्ञहरुको यस्तो चेतावनी आएको हो । विज्ञहरुले तयार पारेको एउटा अप्रकाशित रिपोर्टमा सो चेतावनी दिइएको छ ।
बेलायतमा कूल कार्यरतको १३ प्रतिशत नर्स विदेशबाट आएका छन्
नर्सिङमा आबद्धहरुको पाको उमेर, सरकारी योजना प्रभावकारी नहुँदा बेलायतमा आगमी दिनमा नर्सको खडेरी हुन सक्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन् । यसको अतिरिक्त गत जुन २३ मा बेलायत युरोपेली युनियनको सदस्यबाट बहिर्गमन हुने निर्णय लिएपछि नर्सिङको जनशक्तिमा झनै ह्रास आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
सरकारी समितिको रिपोर्ट अनुसार नर्सिङ नियमावलीलाई खुकुलो बनाई थप १५ हजार नर्सलाई सहज भिसा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाब दिइएको थियो । ईयु जनमतसंग्रको पूर्व सन्ध्यामा तयार परिएको रिपोर्ट विशेष कारणबश प्रकाशन गरिएको छैन । तर अहिले समस्याले बिकारल रुप लिएको खुलासा भएको हो ।
यसअगाडि नै बेलायतमा नर्सहरुको अभाव भएको बेलायती स्वास्थ्य विभागले जनाएको थियो । सो विभागका अनुसार हरेक तीन नर्सहरुमध्ये एक जना नर्स ५० वर्षमाथिका छन् । देशमा आवश्यक नर्सको पूर्ती गर्न नसक्ने पनि चेतावनी पनि विभागले दिएको थियो ।
बेलायतमा त्यहाँको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत ३ लाख ६० हजार नर्स रहेका छन् ।
प्रकाशित हुन बाँकी रहेको सो अध्ययनले एनएचएस (बेलायतको स्वास्थ्य सेवा विभाग) को वर्कफोर्स प्लानिङको आलोचना गरेको छ । सन् २००९ देखि २०१३ को बीचमा नर्सिङ तालिममा १७ प्रतिशतले कटौती आएको जनाएको छ ।
एनएचस विदेशी नर्समा निर्भर रहने गरेको र ती नर्सहरुले छोडिएमा स्थिति भयाबह हुने बताइएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा एक चौथाई नर्स विदेशबाट भर्ना गरिएको छ । ती मध्ये एक तिहाई युरोपेली युनियनसँग आबद्ध मुलुकका रहेका छन् । तर बे्रक्जिटपछि ईयूका नर्स स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको छ ।
स्वेदशमै उत्पादन गरिएका नर्सहरुलाई पुन सेवामा फर्काउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको स्वास्थ्य विभागका प्रवत्ताले बताए ।
बे्रक्जिटका कारण ईयूबाट बेलायत आउने नर्सको संख्या रोकिने रिर्पोट तयार पार्ने लेखिका रयाचल एमको अनुमान छ । गत वर्षमात्र बेलायतको सार्बजनिक लेखा समितिको एउटा रिपोर्टमा बेलायतमा नर्सको अभाव रहेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन निर्देशन दिइएको थियो ।
