एक रोपनीको वार्षिक भाडा १८ सय

काठमाडौं-पशुपतिनाथ मन्दिर गुठीको नाममा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलसँगको ११ सय ६२ रोपनी जग्गा वर्षौदेखि धानको भाउमा प्रयोग भइरहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलले प्रतिरोपनी जग्गावापत वार्षिक १८ सय रुपैयाँ मात्र गुठीलाई बुझाइरहेको छ।
हवाइ सञ्चालनवापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक औसत नाफा गर्दै आएको त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासनले पुरानै अडानअनुसार अत्यन्त कम रकम भाडा तिर्ने गरेको छ। ०६३ को संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले उपयोगअनुसार तिरो कायम गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी कौडीकै भाउमा भोगचलन गरिरहेको छ।
३२ वर्ष अघिदेखि प्रतिरोपनी २३ पाथी धानको मूल्यमा विमानस्थल प्रशासनले रकम दिँदासमेत चालु बजारको मूल्यअनुसार जाने कुनै छाँट छैन। प्रशासन दुईपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न मानिरहेको छैन। बजारमा चलिरहेको धानको उच्च मूल्यका आधारमा भाडा दिने सर्तअनुसार अहिले प्रतिरोपनी १८ सय रुपैयाँ विमानस्थलले रकम बुझाउँदै आएको छ।
०३९ पुस २३ गते अमालकोट कचहरी, तत्कालीन पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समिति र तत्कालीन हवाई विभागले जग्गा भाडाबारे सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतामा विमानस्थल विकासका निम्ति स्वामित्व स्थायी रुपले गुठीकै रहने गरी भाडामा दिने उल्लेख छ।
तत्कालीन समयमा विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्दै २९ रोपनी १२ आनाको दुई लाख ६७ हजार सात सय ५० रुपैयाँ मुआब्जा गुठीले पाए पनि अन्य १२ सय ६२ रोपनी भाडामै राख्ने सहमति भएको थियो। ‘तत्कालीन समयमा खेतीपाती नै हुन्थ्यो,’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुख लेखा अधिकृत प्रेमहरि ढुंगानाले भने, ‘प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तमा चलेको धानको उच्च मूल्यांकन गरी रकम बढाउने सहमतिअनुसार केही रकम वार्षिक बढ्ने गरेको छ।’ उनका अनुसार २०६३ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गुठीको जग्गा उपयोगअनुसार तिरो कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार पुरानो मूल्य नभई जग्गाको हालको प्रयोगलाई आधार मानेर रकम तिर्नुपर्ने बुझिने उनले बताए।
पशुपति मन्दिरको भेटीबाहेक वार्षिक २४ करोड आम्दानी गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जग्गाको भाउ केही बढे आम्दानी मन्दिर संरक्षणमा लगाउने तयारी भइरहेको सदस्यसचिव गोविन्द टण्डनले बताए। ‘पुरानो समयमा खेतीका आधारमा मूल्य लिइयो भने अहिले जग्गा प्रयोगका आधारमा खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘योबाहेक चल्तीकै आधारमा नभए पनि केही रकम बढाउनु जरुरी छ।’ टण्डनका अनुसार कोषले भाडा बढाउन आग्रह गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई असोजयता दुई पटक पत्र पठाइसकेको छ। ‘तर अहिले गुठीको जग्गा प्रयोग भइरहेको क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि प्राधिकरण र कोषका एकएक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘करिब १५ दिनदेखि पहिचानका लागि काम भइरहेको छ। एक महिनामा यसको रिपोर्ट आउँछ तर अझै पनि बढ्ने निश्चित छैन।’
यता, प्राधिकरण महानिर्देशक रतिस चन्द्रलाल सुमन भने दुवै संस्था सरकारी मातहत रहेको हुँदा बढाउनु नपर्ने तर्क गर्छन्। ‘सरकारी निकायकै जग्गा सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेको कुरामा किन विवाद गर्नुपर्यो्?’ उनले प्रश्न गरे। उनले पशुपतिको जग्गा ९९ वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिएको भन्दै भाडाबारे विवाद गर्नु नपर्ने दाबी गरे।
९९ वर्षका लागि भाडामा पाएको कागज प्राधिकरणले खोजिरहेको उनले बताए पनि कोष भने यस्तो सम्झौताबारे अनविज्ञता जनाउँछ। ‘हामीलाई त्यस्तो कुनै सम्झौता भएजस्तो लाग्दैन। रहेछ भने त्यो हामीकहाँ पेस गरे हुन्छ,’ कोष अधिकृत ढुंगानाले भने।
‘विमानस्थलले पशुपतिको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिएकाले महँगो रुपमा दिएको हुनसक्छ तर हामीलाई झिनो रकम दिन्छ,’ कोष स्रोतले भन्यो, ‘गल्फ सञ्चालनका लागि दिए पनि विमानस्थले मोटो रकम असुल्छ। अन्य जग्गामा यस्ता कतिपय व्यवसाय छन्, सबै गुपचुप छन्।’
कोष स्रोतले मोटो रकम लिएर गल्फ क्लबलाई सञ्चालनका लागि दिएको दाबी गरे पनि दुई सय ७५ रोपनीको मात्र सात लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडा विमानस्थलले लिएको रोयल नेपाल गल्फ क्लब स्रोतले जानकारी दियो। सन् १९१७ देखि सञ्चालनमा आएको रोयल गल्फ क्लबले करिब १६ रोपनीमात्र भोगचलन गर्दै आएको क्लब स्रोतले दाबी छ।
‘गल्फ विकासमा हामीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ ऐतिहासिक समयदेखि गल्फ सञ्चालन भइरहेका कारण सरकारले हामीलाई निःशुल्क उपयोग गर्न दिनुपर्छ।’