सहकारी पसल, अनुदान लिँदै–भाग्दै

काठमाडौं २७ पुस ।
सरकारले आफैंले सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य सामान सहज आपूर्ति गर्न नसक्ने, अर्कातिर व्यापारी नाफामुखीमात्र हुँदा उपभोक्ताले सजिलै दैनिक उपभोग्य सामान नपाउने । यस्तो अवस्थामा जनतालाई अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपले पु¥याउनका लागि सरकारले ५ वर्षअघि सहकारीमार्फत देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो, जसका लागि प्रतिसहकारी १–१ लाख अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रम सुरु ग¥यो । तर, सञ्चालनका लागि अनुदान लिएर सहकारीहरू धमाधम फरार हुन थालेपछि सरकारको अनुदान ‘बालुवामा पानी’सरह भएको आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ ।
सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनका लागि आव ०६५\६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो कार्यक्रम ल्याएका थिए । बजेटमा देशभरका ३ हजार ९१५ गाविस र प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्यामा १–१ वटा गरी सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्न प्रतिसहकारी १–१ लाखका दरले रकम दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए । यसका लागि विनियोजित ४० करोड रुपैयाँमध्ये ३ हजार २ सय १९ वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने गरी ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडिएको थियो । त्यस्तै, सोही कार्यक्रमका लागि ०६६\६७ मा ३० करोड विनियोजन गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले ‘रकम दुरुपयोग’ भएको भन्दै ८ करोड निकासा गरी २२ करोड रुपैयाँ रोक्का गरेको थियो । सो रकमबाट ३ सय १२ वटा सहकारीलाई १ लाखको दरले ३ करोड १२ लाख वितरण गरे पनि बाँकी रकम भने वितरण हुन सकेन ।
२ वर्ष गरी ३ हजार ५ सय ७० सहकारीले अनुदान लगिसकेका छन् । अनुदान लिएका सहकारीको अनुगमन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न नसक्दा अनुदान लगेका सहकारी धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । अनुदान लगेकामध्ये कति सहकारी चलेका छन् र कति फरार भएका छन् भन्ने रेकर्ड अनुदान बाँड्ने जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागसँग समेत छैन ।
“अनुदान लिएका सहकारीमध्ये एकतिहाइले दुरुपयोग गरेका छन्,” विभागका योजना शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद घिमिरेले अनुमान गरे । विभागसँग अनुगमन गर्ने क्षमता नभएको र जिल्लामा बनाइएको अनुगमन संयन्त्रसमेत निष्क्रिय हुँदा सहकारीमार्फत दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपमा पु¥याउने लक्ष्यसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको उनी स्विकार्छन् ।
विभागले ०६६ सालमा सुपथ मूल्य पसलहरूको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । उक्त अवधिसम्ममा सरकारबाट अनुदान रकम लिएका ४ सय सहकारी भागेका छन् । आव ०६६\६७ सम्म रकम लगेका ३ हजार ५ सय ७० मध्ये पसल सञ्चालनै नगरी २८ सहकारीका सञ्चालक बेपत्ता भएका छन् । ३ सय ६५ सहकारीले केही समय सञ्चालन गरी बन्द गरेको विभागले जनाएको छ । १९ जिल्लाबाट विवरण नआएकाले रकम लिएर भाग्ने सहकारीको संख्या अझ धेरै हुनसक्ने विभागको अनुमान छ ।
विभागका अनुसार तराईका जिल्लामा गएको अनुदान धेरै दुरुपयोग भएको छ । महोत्तरी र सुर्खेतका १०–१० वटा सहकारीका सञ्चालक रकम लिएर फरार भएका छन् । केही समय सञ्चालन गरेर पसल बन्द गर्नेमा भने हिमाली जिल्लाका सहकारी धेरै छन् । यस्ता सहकारी सबैभन्दा बढी जुम्लाका २८ वटा रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकाले समस्या भएको सहकारी विभागका पूर्व रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताउँछन् । “सुपथ मूल्य पसल बजेट लोकप्रिय बनाउने कार्यक्रम हो,” उनले भने, “पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई रकम बाँडिएकाले धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ ।” ७५ वटै जिल्लामा सहकारी कार्यालय नभएको र भएका जिल्लामा समेत अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष दीपक पौडेलले भने संघसँग समन्वय नगरी सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकोले समस्या आएको दाबी गरे । “सही सहकारी पहिचान नगरी सरकार आफैंले पैसा बाँड्यो,” उनले भने, “यसले गर्दा गलत व्यक्तिले अनुदान लिएर भाग्ने मौका पाए ।”
अनुगमन समिति नै निष्क्रिय
सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएको नियमावलीमा पसल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्र र स्थानीयस्तरमा दुईवटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावलीमा सुपथ मूल्य पसललाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीयस्तरमा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति र जिल्लास्तरमा जिविस सभापतिको संयोजकत्वमा रहने पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन एकाइ रहने व्यवस्था थियो । यी दुवै समितिले काम नगरेपछि अनुदान लगेर रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
“केन्द्र र जिल्लास्तरमा हुने समितिले कहिल्यै सुपथ मूल्य पसलको अवस्थाबारे चासो लिएको छैन,” विभागका योजना प्रमुख घिमिरेले भने । सहकारी विभागले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहकारी पसलको लगत राख्ने, रकम लिएर फरार भएकालाई कारबाही गर्ने, रकम फिर्ता गरी अन्य सहकारीलाई दिने गरेको उनको भनाइ थियो ।
सामान आपूर्तिमा समस्या
आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई जनतालाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने अवधारणामा सुरु गरिएको सुपथ मूल्य सहकारी पसललाई सामान आपूर्तिमा समस्या छ । कतिपय यस्ता पसल सामान अभाव र निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण बन्द हुने गरेको सहकारी सञ्चालक सुनाउँछन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष र गत आवमा अनुदान पाएका केही सहकारीले पसल नखोलेको भए पनि खोलेका करिब २ हजार सहकारीले पसल सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता पसललाई नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थानजस्ता सरकारी निकायले सहुलियतमा सामान उपलब्ध नगराएको सञ्चालकहरू गुनासो गर्छन् ।
नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष पौडेल सूपथ मूल्य पसललाई सरकारले सामान आपूर्तिका लागि पूर्वाधार निर्माण नगरेकाले सामान आपूर्तिमा समस्या भएको स्विकार्छन् । “सूपथ मूल्य पसललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन केन्द्र र क्षेत्रीयस्तरमा भण्डार र सामान आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” पौडेलले भने, “खाद्य संस्थानजस्ता सहकारी निकायले पनि सूपथ मूल्य पसललाई दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा पसलका लागि सामग्रीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा सहकारी, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवका साथै राष्ट्रिय सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ र सहकारी विभाग सदस्य रहने केन्द्रीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरे पनि समिति बैठकसमेत बसेको छैन । जिल्लास्तरमा जिल्ला विकास समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा खाद्य संस्थान, नेसनल टे«डिङ, साल्ट टे«डिङलगायतका संस्थान सदस्य रहने व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी समिति क्रियाशील नहुँदा यस्ता पसलले सुपथ मूल्यमा सामान पाउन सकेका छैनन् ।