डा, गोपाल पौड्याल
ओलि सरकारले सबैलाई रिझाउने किसिमले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । मैले बजेट लाई सर्सर्ती हेर्दा मेरो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकोछु।
यो बजेटले विभिन्न आन्दोलनले जिर्ण पारेको अर्थतन्त्रका कारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास भइरहेका बेला महत्त्वाकांक्षी राजस्वको लक्ष्य राखेर साढे ३ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको ५८ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छ । विगतको तुलनामा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूमा मनग्य खर्च छुट्टयाइएको रहेछ ।
बजेट विस्तारकारी र वितरणमुखी भएकाले यसले तत्काल बजार भाउ बढ्नुका साथै मुलुकको दीर्घकालीन दायित्व बढाउने सम्भावना रहेको मैले महसुस गरेकोछु । जनताका लागि भनिए पनि जनता लाई भुकम्प र मधेश आन्दोलनले आर्थिक अबस्था जिर्ण पारेको बेलामा जलविद्युत्, सडकलगायत पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिए पनि करिब ५ लाख भूकम्पपीडित पालमै बसिरहेका बेला सरकारी कर्मचारी र सांसदको सुविधा बढाएर जनतालाइ हेपेकोछ ।
राजस्वभन्दा करिब ५२ अर्ब बढी दैनिक कार्यसञ्चालनमा लाग्ने चालु खर्चमा राखिएको बजेटले आर्थिक परिसूचकमा प्रहार गर्ने सम्भावना रहेकोछ । ‘महत्त्वाकांक्षी राजस्वको लक्ष्य राखेर बजेटको आकार अत्यधिक बढाइएको छ मलाइ लाग्छ ‘यो वर्ष अर्थतन्त्र जोगिएन भने नराम्ररी बिग्रनेछ ।’
चालु आर्थिक वर्ष असुल हुने आकलन गरिएको राजस्व रकममा २२ प्रतिशत बढाएर आगामी वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको असुली अनुमान गरिएको छ । रिणमा डुबेका उध्योग हरुले कसरी त्यत्रो रकम तिर्न सक्लान र?
जबकि यस वर्ष एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुली हुनुका साथै आयल निगमले ऋण तिरेका कारण करिब २० अर्ब आकस्मिक लाभ जस्तै राजस्व उठेको हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र ९ प्रतिशतले घटेका बेला लिइएको राजस्वको यो लक्ष्य कठिन हो कि होइन?
‘औद्योगिक वातावरण नभएको यस्तो अवस्थामा यति धेरै राजस्व उठ्न कठिन छ। राजस्व उठ्न सकेन भने चालु खर्च पूर्ति गर्नकै लागि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । विस्तारकारी बजेटका कार्यक्रममा खर्च गर्न धेरै आन्तरिक ऋण उठाइयो भने नाकाबन्दीले आकाशिएको बजार भाउमा थप चाप पर्नेछ भन्ने मलाइ लाग्छ।
भूकम्पपीडितहरू १३ महिनासम्म पालमै बस्न बाध्य भएका बेला कर्मचारीको तलब वृद्धि र सांसदले पाउने रकम बढाएर सरकारले सर्वसाधारणप्रति बेवास्ता गरेको लाटाले पनि बुझ्दछन।
कर्मचारीको तलब बढ्दा कुनै सम्बन्ध नभए पनि घरभाडादेखि बजार भाउ बढाउने पुरानै प्रचलनले न्यून र स्थिर आय हुनेहरू बढी मारमा पर्नेछन् ।
“बडो दु:ख गरेर संकलन गरिएको राजस्वलाई जथाभावी खर्च गर्ने गरी सार्वजनिक भएको यो बजेटले वित्तीय अराजकता निम्त्याएको छ। पोहर सालको रकम समेत खर्छ गर्न नसकेको सरकारले यस वर्ष उठाइएको रकमलाई पनि आगामी वर्ष खर्च गर्ने गरी बजेटको आकार बढाइएको छ । यस वर्ष उठेको ५९ अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्ष खर्च गर्ने योजना सरकारको छ ।
वैदेशिक सहायता ३ खर्ब रुपैयाँ बढी आउने अपेक्षा सरकारको छ भने आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब उठाउने सरकारी तयारी छ ।मलाइ लाग्छ आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भएकाले यो जोखिमको संघारमा छ ।यस्तो विस्तारकारी बजेटले मुद्रास्फीति बढाउँछ।
पुनर्निर्माणमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याएको बजेटले पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । जलविद्युत् र सडकमा रकम बढाएको बजेटले कृषि क्षेत्रमा अनुदान र छुट बढाएको छ । सबै सडक कम्तीमा दुई लेनका हुने र कृषकलाई पुँजीगत अनुदान दिने विषय कार्यान्वयन हुन सके यसले ग्रामीणस्तरमा पनि सरकारको अनुभूति दिलाउन सक्ने देख्दछु तर यो चुनाबी कुट्निती हो कि भन्ने छर्लङ हुन्छ ।धेरैजसो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापा र अर्थमन्त्रीको क्षेत्र लुम्बिनीमा बढी केन्द्रित छन् येस्तो लाजमर्दो नगरेको भये हुने थियो।
आयकर छुटको सीमा बढाएर मध्यमवर्गीय कामकाजीहरूलाई रिझाउने प्रयास बजेटले गरेको छ । यसअघि आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि २ लाख ५० हजार रहेकोमा साढे ३ लाख र दम्पतीको सीमा ३ बाट ४ लाख पुर्याइएको छ ।यो भने राम्रै ठान्दछु।
पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘यो बजेटको कार्यान्वयनले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी ४ लाखलाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरेको छन जुन सकारात्मक नै हो। तर पुँजीगत बजेटको ७५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुने विगतको अनुभव हेर्दा श्रम बजारमा हरेक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख युवामध्ये साढे ४ लाख विदेशिने गरेका छन् ।
राष्ट्रको अर्थतन्त्र थाम्ने बिदेश गएर रगत पसिनामा डलर साटेर ल्याउने यन आर यन हरु प्रती चु सम्म बोलेको छैन।उनिहरुको बिमा तथा कमाइको सम्रक्षण गरि दिनु पर्छ भन्ने सोचाइ राख्न नसकेको बजेट स्वागत योउय देख्दिन। आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धिदर कायम रहने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारको छ त्यसैले कौवाको शरिरमा मयुरको प्वाख जोडेर राम्रो बनाउन खोजे झै भएन र?
