काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार व्यर्होदा रु तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुने बताउनुभयो ।
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न रु एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट गर्नुभयो ।
कर्मचारी तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा २५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्ष वृद्धि हुन नसकेको तलब यसपटकको बजेटमा वृद्धि भएको हो ।
वृद्ध भत्ता दोब्बर
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर गरिएको छ ।
एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । ती कार्यक्रमहरु विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै पालामा आएको थियो ।
यसैगरी, सांसद विकास कोषको रकम बढाइ रु तीन करोड पुर्याइएको छ । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा लाग्ने उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदहरुका लागि घरभाडा वृद्धि गरिएको छ ।
