काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ ले ओली सरकार पनि म्यादी नै भएको बताएका छन् । बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा बोल्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा समेट्न नसकेको आरोप लगाए ।
सरकारको प्रमुख साझेदार दलका अध्यक्ष दहालले २००७ सालपछिका सबै सरकार म्यादी नै रहेको भन्दै थपे ‘त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्मका सबै सरकार म्यादी नै हुन्, कुनै सरकारले पनि पाँच वर्ष पूरा गर्न पाएका छैनन्, यो म्यादी सरकारबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ । ’ प्रचण्डले स्थायी सरकार बनाएर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशमा देखिएका सबै समस्यालाई सम्वोधन गर्न नसकेको प्रष्ट पारे । ‘राष्ट्रिय सहमति जुटाउनमा प्राविधिक त्रुटी भयो, परिवर्तनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता भएको नाताले मधेश आन्दोलन तथा भूकम्पपीडितको सम्वोधन गर्नका लागि कांग्रेसको पनि सहयोगको जरुरी छ ’ प्रचण्डले भने ‘ हामी विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट आएका हौं, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने कुरा अहिलेको प्रमुख विषय हो, जुन तरिका अपनाउनुपर्ने हो त्यो अनुसारका कार्यक्रम आएनन् । ’ उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने दृढता देखाउन सकेनौं भने फेरि ठूलो द्धन्द्ध हु्न जाने चेतावनी दिए । सरकारले मंसीरमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी गरेकोप्रति उनले मंसीरमा निर्वाचन गरिएपनि फेरि संघीय संरचनामा गएपछि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने अवसथा आए त्यो अर्को खतरा हुने बताए ।
स्थानीय निर्वाचन आवश्यक भएको भन्दै प्रचण्डले चुनावप्रति भएका असहमति र राजनीतिक जटीलतालाई फुकाउने काम सरकारलाई गर्न आग्रह गरे । मधेस आन्दोलन समाधान गर्न नसकेकोमा सरकारप्रति उनको असन्तुष्टि छ । जनयुद्ध, जन आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको सम्वोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै भने ‘राजनीतिक समस्या पूर्ण रुपमा समस्या भयो भन्ने कुरा होइन, अझै पनि धेरै समस्या छन्, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक प्रक्रियामात्र पूरा भएको छ ।’ भूकम्पपीडितलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘हिजो कांग्रेसको सरकार हुँदा भूकम्पपीडितलाई राहत दिने कुरामा एकजुट होआ र सरकारलाई बलियो बनाऔं भनेर मैले नै भनेको थिंए, म त्यतिबेला विपक्षीको नेता भइन ’ उनले थपे ‘ सामन्तबादको सकै अवशेषको अन्त्थ गरिएको छ तर त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ, काम गर्ने शैली, संरचना र व्यवहारमा परिवर्तन नगरी हामीमाझ देखिएका चुनौतीलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । ’ उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश संकटमा पर्दै गरेको बताए । ‘जतिसुकै विश्वविद्यालय र क्याम्पस खोलिएपनि त्यो शिक्षालाई जनताको प्रत्यक्ष जिवनसँग जोडिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ’ प्रचण्डले श्रमिकको पक्षमा भने ‘ उद्योगमा कार्यरत मजदुरको पुँजी र व्यवस्थापनलाई श्रमिकको स्वामित्वमा जोड्न सक्नुपर्छ । ’
संसद बैठकको सुरुमा नै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तर्फबाट नेपाल सद्भावना पार्टीकी सांसद डा. डिम्पलकुमारी झाले नेपाली र हिन्दी दुवै भाषामा सम्वोधन गर्दै नयाँ संविधानले मधेश र मधेशी जनतालाई अधिकार नदिई छलछाम गरिएको आरोप लगाइन् । उनले वार्ताका नाममा पाखण्डीपन देखाएकोमा सरकार र दलहरुको आलोचना गरिन् । मन्तव्यपछि मोर्चाका संसद वहिष्कार गरेर बाहिर निस्किएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मन्तव्यको सुरुमै सरकारले शव्दको आडम्वरमा जनतामा भ्रमको खेती गरेको आरोप लगाए । ‘ गाउँमा पानीका मुहान सुकेका छन् त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन, गाउँगाउँमा हेलिप्याड बनाउने सरकारको योजना अव्यवहारिक हो, समग्र क्षेत्र समेट्ने तर केही काम नगर्ने खालका योजना आएका छन् ’ सांसद केसीले भने ‘ प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भाषण गर्दै सहमतिको कुरा गर्दागर्दै घाँटी सुक्यो भनेर नाटक गर्दै पानी खानुभयो, संविधान कार्यान्वयनका लागि बनेको सरकारले नै संविधान मिच्दै जाने काम गरेको छ । ’ सरकारले कालोबजारी गर्ने र तस्करलाई रोक्न नसकेको भन्दै सरकार नै तस्करीसँग मिलेको आरोप लगाए । केसीले ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने ‘ हिजोदेखि उहाँले भन्दै आउनुभएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घरघरका चुल्हामा ग्याँस जडान गरिदिने कार्यक्रम कसरी छुटेका छन् त्यसमा मेरो आपत्ति छ । ’
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट संसदले धारणा राख्दै आएका छन् । बिहीबारसम्म संसदले राखेका धारणाको शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने संसद सचिवालयको कार्यतालिका रहेको छ । एमालेकी सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य लिएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ठ भएको दावी गरिन् । उनले सरकारले आर्थिक सम्वृद्धि हने खालका कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसलाई समर्थन गर्न पनि दलहरुलाई आग्रह गरिन् । स्थानयि निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उनले निर्वाचनको विरोध गर्नु अचम्मको तर्क भएको बताइन् । एमालेकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी शाक्यले म्यादी सरकार भनेर आलोचना गर्न नहुने बताइन् । एमालेकी सांसद शाक्यले तराइमा महिलामाथि हिंसा बढ्दै गएकोमा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको दिन पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका केन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेस सांसद महेश आचार्यले म्यादी सरकारको आयु कम भएको भएपनि वर्तमान आवश्यकतालाई वेवास्ता गर्दै सम्भव नहुने दीर्घकालीन योजना अघि सारेर जनतामा भ्रम फैल्याएको आरोप सरकारमाथि लगाएका थिए । तर ओलीले भने २०७४ को माघसम्म यो सरकार म्यादी नै भएको र यही सरकारले अर्को निर्वाचन गर्ने जवाफ दिन थालेका छन् ।
केही दिनअघि एमाओवादीले ओली सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिने भनेर प्रचण्डले कांग्रेससहित अन्य दलको समर्थन लिने भनेर अन्तिम कसरत गरेपनि पछि त्यो निर्णयबाट हटेपछि एमालेसँग सरकारले वजेट प्रस्तुत गरेपछि सरकारको नेतृत्वका लागि प्रचण्डलाई एमालेले पनि समर्थन गर्ने गोप्य सहमति भएको भनिँदै आइएको छ ।
