– गगन थापा/गुरुराज घिमिरे/प्रदीप पौडेल
संविधान निर्माण र त्यसको प्रतिक्रियामा विभिन्न गतिरोधको विशिष्ट परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन हुँदै छ । चार–चार निरंकुशताविरुद्ध झन्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गरेको हाम्रो पार्टीले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
पार्टीलाई अझ समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन पार्टीले के गर्नुपर्छ ? राष्ट्रका आवश्यकतालाई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? यी नीतिगत प्रश्नमा प्रवेश नगरी नेतृत्व चयनमा मात्र अल्मलियौं भने हामीले सोचेको पार्टी बन्ने छैन र महाधिवेशनमाथि पनि न्याय हुनेछैन ।
नेपाली कांग्रेसले अँगालेको समग्र लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुको विकल्पमा अझै अर्को कुनै गतिलो विचार वा शक्तिको चुनौती छैन । उग्रवाम–दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसमेत अहिले नेपाली कांग्रेसकै वैचारिक बाटोमा आउन बाध्य हुनु पार्टीको जित हो ।
तैपनि हामीले पार्टीको वैचारिक पक्षका अस्पष्टता हटाउँदै परिवर्तित समय र सन्दर्भ अनुकूलको व्याख्या गर्न यो महाधिवेशनमा ठोस प्रस्ताव गर्नैपर्छ । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीको गन्तव्य स्थिर र प्रस्ट छ– ‘न्यायपूर्ण र गतिशील समाज निर्माण ।’ त्यो गन्तव्यमा पुग्ने माध्यम परिवर्तनशील छ– कुनै बेला संवैधानिक राजतन्त्र थियो, आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संसदीय व्यवस्था ।
यो माध्यम प्रयोग गरेर गन्तव्यमा पुग्ने सिद्धान्तचाहिँ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो । यी सिद्धान्त र माध्यमबाट अब कसरी न्यायपूर्ण र गतिशील समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेस वैचारिक ढंगले प्रस्ट हुनुपरेको छ ।
हामी यस्तो पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौं, जसको स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा छ, जसका सबै सदस्य लोकहितको एउटै मिसनमा बाँधिएका होऊन् । सैद्धान्तिक प्रस्टता र सुस्पष्ट ध्येयका कारण समाजको हरेक महत्त्वपूर्ण पक्षमा पार्टीको सही राजनितिक धारणा र मौलिक दृष्टिकोण बनोस् । पार्टीका सदस्यलाई आफ्नो गन्तव्य र हिँड्ने बाटो राम्ररी थाहा होस् । प्रत्येक जाति, समुदायका नेपालीले पार्टीमा आफ्नो सही प्रतिनिधित्व भएको महसुस गरून् ।
व्यवस्थापनका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले आधुनिक युग सुहाउँदा सबै व्यवस्थापकीय विधि र प्रविधिको प्रयोग गरोस् । पार्टीको कोष र आर्थिक स्रोतहरू पारदर्शी होऊन् । पार्टीका सदस्यहरू, नेतृत्वकर्ताहरूमा निरन्तर ज्ञानको दायरा वृद्धि गर्ने चाहना होस् र पार्टीमा त्यस्तो अवसर दिने संरचना बनून् ।
लोकतन्त्रको परम्परागत मोडेलले समाजको मौलिक आवश्यकता र अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधानले विश्वव्यापी लोकतन्त्रका मूल तत्त्वलाई ग्रहण गर्नुका साथै नेपाली समाजको अपेक्षाअनुरूप केही मौलिक विशेषता अँगालेको छ ।
संविधानले सबैका सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसके पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र तदनुरूप प्रतिनिधित्व तथा पहुँच सुनिश्चित गरेर सबै समुदायका सामु प्रगति र प्रतिष्ठाको ढोका खोलेको छ । तर कार्यान्वयनका जटिलता हल गर्न र सबै आन्दोलनरत शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन सक्यो भने मात्र संविधानले दिएका यी अवसर उपयोगी हुनेछन् ।
र, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अध्याय सुरु हुनेछ । उक्त रूपान्तरण नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट वैचारिक नेतृत्वमा हुन सक्यो भने मात्रै सबै नेपाली सुखी र खुसी हुने समाजको निर्माण गर्न सकिनेछ । अब प्रश्न
उठ्छ, आजको कांग्रेस के त्यो गहन जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छ ?
राष्ट्रियताका नयाँ आयाम
हाम्रो राष्ट्रियताका तीन महत्त्वपूर्ण आधार छन्: विविधता, राष्ट्रिय लक्ष्य र राष्ट्रवाद । सुरु विविधताबाट गरौं । नेपाल जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक आदि विलक्षण विविधताले समृद्ध देश हो ।
हामीले विविधतामा गर्व गर्यौं र जोसिला गीत पनि गायौं तर राज्यका समस्त संरचनामा विविधताको व्यवस्थापन हुन नसकेकैले विभिन्न द्वन्द्वको जन्म भयो ।
नयाँ संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपालीहरूको समष्टिगत स्वरूप नै नेपाल हो भनेर परिभाषित गरेको छ ।
अर्थात ‘पहिचानको विविधता देशको नैसर्गिक अवस्था हो र हाम्रो एकताभित्र विविधता छ’ भन्ने सत्य स्थापित भएको छ । सलाद प्लेटमा रहेको हरेक फलले आफ्नो छुट्टै स्वाद र मिठाससहित समग्रतामा झन् मीठो स्वाद दिए जस्तै नेपाल विलक्षण बहुपहिचानले सिँगारिएको सुन्दर देश हो ।
ती सबै मौलिक पहिचानहरूको समान महत्त्व र स्थान छ र ती सबै एकै ठाउँमा रमाउँदा मात्र नेपाल बन्छ । संविधानले बन्दोबस्त गरेको सबैको पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र प्रगतिलाई राज्यका सबै अवयवमा विस्तार र प्रयोग गर्न सचेत प्रयत्न हुनुपर्छ ।
अब राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रसँगै पार्टीमा पनि यो विविधता प्रतिबिम्बित र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले गर्ने लोकतान्त्रिक शासकीय राजनीतिक अभ्यासमा विविध पहिचानको सम्मान, तिनको पहुँच, प्रतिष्ठा, अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन तथा प्रगतिका अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विगतमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिकलगायत सबैखाले अन्याय र उत्पीडनमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति समानुभूति राख्दै देशको निर्माण, स्वतन्त्रता र पुनर्निर्माणका लागि भएका समस्त बलिदानप्रति सम्मानभाव प्रकट गरेर हामीले त्यसको सुरुआत गर्नुपर्छ ।
तीव्र ध्रुविकरणमा लगेर विग्रह सिर्जना गर्न चाहने अतिवादी तत्त्वलाई परास्त गर्न पार्टीले विभिन्न जात, जातीयता, वर्ग तथा समूहको समस्याको पहिचान तथा सार्वजनिक नीतिमार्फत समस्याको निराकरण एवं तिनको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यका सबै अंगमा संस्थागत गराउँदै सकारात्मक विभेदलगायत विधिहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
अब राष्ट्रिय लक्ष्यको कुरा गरौं । बीपी कोइरालाले राष्ट्रियताको परिभाषा दिँदै लेख्नुभएको छ, ‘जनता, जनताको अगाडि उपस्थित समस्या, त्यस समस्यालाई सबैले मिलेर समाधान गर्ने सामूहिक प्रयत्न र त्यस प्रयत्नमा अनुभव भएको एकताको भावना नै राष्ट्रियताका तत्त्व हुन् ।’ हामीले ती चारै तत्त्वलाई केही समय अगाडि गएको प्रलयकारी भूकम्पका बेला वा गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा अनुभव गर्यौं ।
संविधान निर्माणपछिको यो चरणमा द्वन्द्वरहित नेपालको भूगोल, सबल अर्थतन्त्र, जुझारु तथा समावेशी लोकतन्त्र एवं देशलाई समुन्नत बनाइछाड्ने जनभावनाका विविध आयामको योगफल नै नयाँ राष्ट्रियताको सही परिभाषा हुन सक्छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने लक्ष्यमा त्यो जनभावना प्रकट हुन सम्भव छ ।
सहअस्तित्व तथा न्यायको आधारमा राज्यलाई बलियो बनाई जनताको जीवनस्तरलाई उकास्ने साझा संकल्प एवं त्यही सामूहिक भावनाबाट उत्पन्न हुने आन्तरिक शक्तिको आधारमा बाह्य शक्तिको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै राष्ट्रवाद हो ।
देशको अखण्डता, सुरक्षा र शक्ति जनताको अधिकार र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको छ । विगतमा देशको अखण्डताको सुरक्षा प्रत्यक्ष बाह्य आक्रमणविरुद्ध कस्तो तयारी र कति सैन्यबल छ, आदिको तागतले निर्धारण गर्थ्यो ।
तर आधुनिक युगमा बाह्य आक्रमणको चरित्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । हाम्रै सन्दर्भमा मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको नाकाबन्दीले कमजोर राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको फितलोपन छर्लङ्ग भएको छ ।
भूकम्पमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताको हैसियत देखिएकै छ । यस्तो परिस्थितिको प्रतिकार गर्न हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति र कूटनीतिको टुङ्गो गर्नु आसन्न महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।
अथाह क्षमता र जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनको सय वर्ष पुरानो इतिहास भएर पनि जनताले १६ घण्टाको लोडसेडिङ झेल्नुजस्तो लज्जास्पद परिस्थितिको जवाफदेहिता कसले लिने ?
त्यसैगरी उर्बर जमिन र अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै प्राय: सबै किसिमका खाद्यान्नका लागि परनिर्भर रहेर पनि हामी भूराजनीतिक हेपाइबाट मुक्त हुन सक्दैनौं । हाम्रा दुई छिमेकी विकासको विशाल लक्ष्य निर्धारण गरेर द्रुत गतिमा अगाडि बढिसकेका छन् ।
तिनले हाम्रा लागि आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्दैनन्, हामी स्वयंले लाभान्वित हुन अग्रसर हुनुपर्छ । छिमेकीहरूको प्रगतिबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सक्ने विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिलाई नेपालले भावोत्तेजनामा नबगी उपयोग गर्नका निम्ति सर्वप्रथम हामीले दुवैसँगको सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ ।
हामीले दुवै छिमेकीका रणनीतिक सरोकारलाई ध्यान दिँदै गर्दा आफ्ना रणनीतिक चासोलाई पनि स्पष्टसँग परिभाषित गर्दै त्यसको सम्बोधनका लागि दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
नेपाली भूमि कसैले कुनै हालतमा तिनका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने दृढता प्रदर्शन गर्दैगर्दा हाम्रो भूमिमा तिनले पनि व्यक्ति, दल र दलका पनि गुटपिच्छे डिलिङ गर्ने परम्परालाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।
तीसँग एक्लै भेट्दा लम्पसार पर्ने तर सार्वजनिक स्थानमा धारे हात लाउने, एकका विरुद्ध अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म हाम्रो राष्ट्रवाद फोस्रै रहनेछ । पारस्परिक हितमा प्रतिबिम्बित भएको र एक अर्काको स्वाभिमानलाई कदर गर्ने सम्बन्ध मात्र विशिष्ट हुन्छ ।
भारत र चीनसँग क्षेत्रीय अन्तर्निर्भरताको स्थिति सिर्जना गर्दै हामी त्रिपक्षीय सहकार्यको यस्तो कडी बनौं कि दुवै छिमेकीले हामीलाई उपेक्षा गर्न नसकून् । नेपालसमेतको संलग्नतामा विकसित हुने त्यस्तो क्षेत्रीय अन्तर्निर्भरता नै हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो कवच हुनेछ ।
परिवर्तित समयको लोकतन्त्र
२००७ सालको सेरोफेरोमा राणा शाहीको पतनपछि मुलुकको आगामी बाटो पहिल्याउने क्रममा तीन विकल्पहरू अगाडि आए: पुष्पलालदेखि पुष्पकमलसम्मले नेपाललाई दौडाउन चाहेको कम्युनिस्टपथ, राजामहाराजादेखि तिनका वर्तमान अनुयायीसम्मले डोहोर्याउन खोजेको राजपथ अनि बीपीदेखि वर्तमान नेतृत्वसम्मले हिँडाउन खोजेको लोकतन्त्रपथ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले अब यसमा विराम लगाएको छ । अन्तत: बाँकी सबै शक्तिले आफ्नो पथ त्यागेर लोकतन्त्रको बाटोको श्रेष्ठता र निर्विकल्पतालाई स्वीकार गर्नु नेपाली कांग्रेसको असाधारण उपलब्धि हो ।
तर, अब लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा खोज्ने समय आइसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा फस्टाउन नसक्ने हुँदा हरेक अतिवादले पहिलो प्रहार लोकतन्त्रमाथि नै गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्ने गरी स्थायी, जनमुखी, समावेशी र पार्टीको ध्येयप्राप्तिको माध्यम बनाउन प्रथमत: कस्तो लोकतन्त्र भन्ने विषयमा स्पष्टताका लागि हाम्रो प्रस्ताव यस्तो छ:
लोकतन्त्रले राज्यलाई समाजमा भइरहने अनेक स्वार्थ र सरोकारबीचको टकरावमा मध्यस्थता गर्ने ठाउँ र सामथ्र्य दिनुपर्छ र त्यसको केन्द्रमा नागरिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रले नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने मेसिन होइन, अपरिमित क्षमताको स्रोत ठान्ने हुँदा राष्ट्रिय जीवनको हरेक पक्षमा उसको सक्रियता र सहभागिताको अपेक्षा गर्छ ।
तर, व्यवहारमा अहिले त्यो व्यक्ति पाँच वर्षमा एकचोटि भोट हालेपछि नितान्त भूमिकाविहीन हुन्छ । शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नबढे लोकतन्त्रप्रति जनआकर्षण र स्नेह बढ्दैन, लोकतन्त्र दुर्बल र असुरक्षित हुन्छ ।
त्यसो हुन नदिन नगर, गाउँ, समुदायमार्फत शासनलाई यथासम्भव जनताको नजिक पुर्याउनुपर्छ, ताकि सर्वसाधारणले दैनिक प्रशासनमा सोझो र प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सकून् । यसलाई गाउँले सत्ता पनि भन्न सकिन्छ ।
नयाँ संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जस्तै समानतालाई पनि महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानेको छ । समानतालाई औपचारिक होइन, सारवान् बनाउन कानुनको समान संरक्षणको सैद्धान्तिक जगमा मात्र सम्भव भएकाले त्यसका लागि संविधानले केही वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो लोकतन्त्रको चेष्टा यो वैधानिकतालाई वैधता दिलाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार वैधानिकताको पालना त गरिन्छ नै, तर सँगसँगै त्यस्तो वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ जहाँ प्रत्येक नागरिक वा समुदायले संविधानले तोकेको दायित्वलाई नैतिक जिम्मेवारी ठानेर पालना गर्दै वैधता प्रदान गर्छन् । उनीहरू आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन वा कुण्ठित हुन नदिन सचेत हुन्छन् ।
लोकतन्त्रको प्रतिफललाई साँच्चै जनतासम्म पुर्याउन र वास्तविक जनमुखी बनाउन लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी बनाई जीवन पद्धतिकै रूपमा गराउनुपर्छ । कमजोर, शोषित र उत्पीडित मानिसले लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वामित्व भेट्नुपर्छ । हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रले यी सबैलाई अट्ने छहारी दिनुपर्छ तथा यिनको पहिचान र उत्थानका निम्ति काम गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा व्यक्तिको जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका संस्थाको हुन्छ । सरकार, संसद्, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रदेखि निजी प्रतिष्ठानसम्मको लोकतान्त्रीकरण आवधिक परियोजनाजस्तो होइन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुनुपर्छ ।
यी संस्थाहरूको सारभूत मूल्य लोकतन्त्र नहुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र फगत औपचारिक बनेर शासनमा केही ठूला पार्टीभित्रका सीमित गुटका सीमित व्यक्तिमा राजनीतिकसँगै आर्थिक सत्ताको केन्द्रीकरण हुनेछ । यसैका कारण पटक पटक सामाजिक मोहभंगको स्थिति आएको छ ।
संस्था र संरचनाको लोकतान्त्रीकरण गरेजस्तै जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई पनि राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उदाहरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण एकदमै आवश्यक छ, अन्यथा तिनले केही सीमित मानिस वा वर्गको मात्र सेवा गरिरहनेछन् ।
जनतालाई राज्यसँग जोड्ने एकमात्र कडी राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूलाई लोकतान्त्रिक, प्रतिनिधिमूलक र जनउत्तरदायी नबनाई समग्र व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन सक्दैन । अन्यथा बिस्तारै जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध टाढिँदै जान्छ र राज्यले औसत नागरिकको हितको प्रतिनिधित्व नगरी सीमित वर्गको मात्र पक्षपोषण गर्न थाल्छ ।
बदलिँदो सन्दर्भमा समाजवाद
समाजवाद नेपाली कांग्रेसले सधैं उठाउँदै आएको विषय भए पनि पर्याप्त बहस भएको छैन । हामी लोकतन्त्रबारे जति स्पष्ट छौं, समाजवादबारे त्यति नै अमूर्त । तर अब नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिदिएसँगै हाम्रो अनुकूलताको समाजवादी मोडेल हामी आफैंले आविष्कार गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ ।
थुप्रै रंगरूपका माक्र्सवादी दलहरू पनि ‘समाजवाद’ निर्माणमै केन्द्रित रहेकाले कांग्रेसले नयाँ संविधानले इंगित गरेको समाजवादलाई परिभाषित गर्न गम्भीर पहल गरेन भने देश फेरि पनि कम्युनिस्ट अतिवादको सिकार हुनेछ ।
हाम्रो पार्टीले ०१२ सालदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आर्थिक नीति मान्दै आएको छ जसको मुख्य उद्देश्य गरिबी उन्मूलन अनि आर्थिक–सामाजिक असमानता र विभेदको समाप्ति हो ।
०१५ सालको निर्वाचनपछि १८ महिना सरकारमा रहँदा कांग्रेसले त्यही गतिमा नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न खोज्यो । तर ०१७ सालको प्रतिगामी कदमपछि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनामा केन्द्रित भएकोले आर्थिक बहस ओझेलमा पर्यो ।
०४६ सालको परिवर्तन हुँदा संसार धेरै बदलिइसकेको थियो । संसारभरि राज्यको हस्तक्षेपबिना समृद्धि र आर्थिक वृद्धि बिस्तारै बग्दैबग्दै समाजका हरेक तप्कासम्म पुग्छ भन्ने मान्यताले जबरजस्त स्थान पायो । मुलुक जसरी चलाए पनि जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेरै छाड्छ भन्ने ‘स्वत: विकासवादी’ धारणाको हावाबाट हामी पनि अछुतो रहेनौं ।
फलत: मुलुकको अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रमा ‘न बजार, न सरकार’ को अवस्था आयो । त्यसपछिको अवधिमा विश्वमा स्थापित आर्थिक सिद्धान्त र मान्यतामा आधारभूत परिवर्तन आइसकेका छन् ।
वितेका तीन दशकमा आर्थिक शक्तिका रूपमा चीन, भारत र ब्राजिलको उदयले उत्तरी गोलाद्र्धका मुलुकहरूको आर्थिक र राजनीतिक सत्तालाई चुनौती दिएको छ । सन् २०३० सम्म पुग्दा उपभोग र खपत गर्ने मध्यमवर्गका ८० प्रतिशत मानिस विकासशील देशमा हुने अनुमान छ । यसको अर्थ विश्वको भूराजनीतिक परिदृश्यमा आधारभूत परिवर्तन हुँदै छ । विश्वलाई व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन र प्रविधिले अकल्पनीय गतिमा जोडेका छन् ।
तीन अर्ब मानिसको इन्टरनेटमा पहुँच छ । वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा प्रविधिक क्षेत्र हुन थालेको छ । अब विकसित मुलुक होइन, विकासशील देश नै रेमिट्यान्सको ठूलो स्रोत बन्न थालेका छन् ।
हिजो जस्तो अविकसित मुलुकहरूलाई पुँजीका निम्ति धनी राष्ट्रसँग हात थाप्नुपर्ने स्थिति छैन । आयोजनाले मुनाफा कमाउने सुनिश्चितता भए विकासशील राष्ट्रहरूले दाताका पूर्वसर्तलाई मानिराख्नु पर्दैन, ठूला बैंकहरू जहाँ पनि लगानी गर्न तयार छन् ।
बितेका तीन दशकको हाम्रै अनुभव पनि कम रोमाञ्चक छैन । २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै अर्थतन्त्रले ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्यो । हामीसँग पूर्वाधार निर्माण, गरिबी निवारण र अन्य सामाजिक उपलब्धिका गर्व गर्न मिल्ने आँकडा छन् ।
सँगसँगै, लाखौंको संख्यामा देशबाहिर काम गरिरहेका तन्नेरी, भूकम्प र नाकाबन्दीले उदांग पारेको अर्थतन्त्र, बढ्दो असमानता, विश्वकै गरिबतम र भ्रष्टमध्ये एक देशको परिचयले गिज्याइरहेको पनि छ ।
आधुनिक विश्वमा धेरै सम्पत्ति सिर्जना त भएको छ, तर प्राय: सबै मुलुकले आय वा कूल सम्पत्ति वितरणमा हुने अन्यायले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्ने बुझेका छन् ।
त्यसैले सम्पत्ति तथा आय वितरणको न्यायपूर्ण तरिका अपनाउँदै घरेलु आर्थिक असमानता हटाउनु धनी र गरिब सबै मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत लक्ष्य भएको छ । हामी पनि करिब यस्तै अनुभवबाट गुज्रिएर आएका छौं ।
लामो समयदेखि संविधान निर्माणपछि देश आर्थिक उन्नतिको राजमार्गमा द्रुत गतिमा दौडिन्छ भन्ने आशामा बसेका जनताले संक्रमणकालको नाममा आगामी वर्षहरू बिनाउपलब्धि बिताउनुपर्दा उत्पन्न हुने निराशा र असन्तुष्टि संविधानकै विरुद्ध प्रयोग हुनेछ ।
तसर्थ नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको दायित्वसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक असहजताका नाममा मुलुकलाई आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट उपलब्धिहीन राख्ने सुविधा अब हामीलाई छैन ।
आर्थिक वृद्धिको समान अवसर
चमत्कारिक आर्थिक वृद्धि अब हाम्रो मुल एजेन्डा हुनुपर्छ । जापान, कोरिया, सिंगापुर, ताइवानलगायतका मुलुक लगातार २५ वर्षसम्म वार्षिक ७–८ प्रतिशतको वृद्धि गरेर विकसित बनेका हुन् । हामीले आगामी १० वर्षसम्म लगातार १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर भई हाम्रै जीवनकालमा ठूलो उन्नति सम्भव छ ।
मुलुकको आर्थिक कार्यक्रममा जहिले पनि वृद्धि र वितरणको विवाद हुन्छ । ठूलो वृद्धि गरेर मात्र वितरणतिर लाग्नुपर्छ, आर्थिक वृद्धि गरेर सक्ने मानिसले सम्पत्ति थुपार्छन् र नसक्नेलाई राज्यले सहयोगी हात दिएर माथि तान्छ भन्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । वृद्धि त हुनैपर्छ, सँगसँगै वितरणको लक्ष्य पनि तय हुनुपर्छ ।
अन्यथा केही व्यक्तिमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति केन्द्रित हुँदै जान्छ अथवा निजी क्षेत्र सरकारको लक्ष्यसँग तालमेल नमिलाइ आत्मकेन्द्रित हुन सक्छ ।
आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय एकपछि अर्को आउने होइन, सँगसँगै जाने कुरा हुन् । आर्थिक शक्तिअनुरूप नै राजनीतिक शक्तिको वितरण हुने हुँदा सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रलाई समान आर्थिक वृद्धिको अवसर प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक समाजवादी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नागरिक कल्याण नै हो । काम गर्ने, सिर्जना गर्ने र व्यावसायिकताको विकास गर्ने सही वातावरण पाएको नागरिकले मात्र आर्थिक विकासमा गहकिलो योगदान गर्न सक्छ ।
हाम्रै अनुभवले भन्छ: शिक्षा र स्वास्थ्यमा विभेदले कालान्तरमा व्यक्तिको अवसर प्राप्तिमा ठूलो असर पार्दै झन् विभेदपूर्ण समाजको निर्माण गर्दोरहेछ । त्यसैले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर उकास्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ ।
सबैलाई रोजगारी राज्यको कर्तव्य मात्र नभएर आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड पनि हो । मुलुकमा ठूलो संख्यामा बेरोजगार रहुन्जेल अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन, रोजगारीका अवसरमा लिंग, वर्ण, क्षेत्र र जातीयताका आधारमा विभेद हुन्छ, समाजको ठूलो तप्काको क्षमता बढ्दैन र आर्थिक वृद्धिको दायरा संकुचित हुन पुग्छ । त्यसैले पूर्ण रोजगारी समृद्धिको निर्माणमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आर्थिक उपाय मात्र नभएर विभेद न्यूनीकरणको सामाजिक औजार पनि हो ।
सरकार, बजार र समुदाय
अब बजार कि सरकार भन्ने सनातनी बहसबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ । विश्वमा न बजारले एक्लै चमत्कार गरेको देखियो, न त अत्यधिक राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाले । आर्थिक वृद्धिको केन्द्रमा बजार नै हुन्छ तर बजारको सफलता सरकार र बजारबीचको उपयुक्त सन्तुलनमा आधारित हुन्छ ।
निजी प्रतिस्पर्धा उन्नतिको अनिवार्य सर्त हो, तर त्यसमा समाजका सबै वर्ग र क्षमताका मान्छे सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन, ‘खेल्ने मैदान’ र ‘खेलको नियम’ मा एकरूपता ल्याउन र बजारले पूर्ति गर्न नसक्ने वा पूर्ति गर्न नचाहने सार्वजनिक सेवा र वस्तुहरू प्रवाह गर्न राज्यको गतिलो उपस्थिति नहुने हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि बजारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन ।
हामीकहाँ कतिपय क्षेत्रमा समुदायले राम्रो काम गरेको छ । सामुदायिक वन, सिंचाइ आदि क्षेत्रमा अपनाइएको नेपालको समुदायमा आधारित व्यवस्थापन पद्धतिलाई स्वदेशी र विदेशी अध्येताले समेत उत्कृष्ट मानेका छन् ।
हामीले सिर्जना गर्ने अर्थव्यवस्थामा जनताको आफंै संगठित हुने, निर्णय गर्ने र राम्रो नतिजा निकाल्ने भावनाको कदर हुनु जरुरी छ । विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ: शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, स्थानीय यातायात, सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत र अन्य स्थानीय आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र विकासमा समुदायको सहभागिता र संलग्नताले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सक्छ ।
त्यसका लागि राज्यले उपयुक्त कानुन बनाउने, प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, ग्रामीण भौतिक संरचना निर्माण र बजारको व्यवस्था गरेर स्थानीय स्रोतमाथि समुदाय धेरै आश्रित हुने अवस्थामा सुधार ल्याउने गर्न सक्छ । समुदायको स्वशासन भएमा राज्य संयन्त्रको अन्तिम एकाइसम्मै लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्छ ।
प्रत्येक दिन १५०० भन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु निश्चयै दु:खदायी छ । तर त्यसको अर्थ आफ्नै प्रयत्नले आफू र आफ्नो परिवारको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सराहनीय अठोट लिएका युवाको जमात झन्झन् बढ्दै छ भन्ने पनि हो, जसको सामूहिक प्रयास र नयाँ चेतनाले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन नै हुनेछ ।
स्वतन्त्र नागरिकको भूमिका
समाजवादी कार्यक्रमको सफलता वा असफलता नेतृत्व वर्गको प्रतिबद्धताभन्दा स्वतन्त्र र सक्षम नागरिकको उपस्थितिबाट निर्धारण हुन्छ । साधन र स्रोतमाथि समाजका सबैभन्दा विपन्न, शोषित र उत्पीडित दलित, महिला, जाति र क्षेत्रको पहुँच बढाएर तिनलाई समान र स्वावलम्बी बनाउनु हाम्रो आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्छ ।
विश्वभरि नै कल्याणकारी कार्यक्रमलाई राज्यको एकतर्फी दायित्व ठानिन्छ । हामीले अवलम्बन गर्ने कल्याणकारी कार्यक्रमको ध्येय नागरिकको सुषुप्त क्षमतालाई जगाइदिने हुनुपर्छ । त्यसपछि ऊ सक्रियतापूर्वक आर्थिक वृद्धिको अभियानमा समर्पित हुन सक्छ ।
राज्यले प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने भरोसा दिलाउन सक्यो भने ऊ झन् उत्साहित भएर साझा दायित्वबोध, प्रयत्न र ऐक्यबद्धतासाथ लोकहितका लागि समृद्धिको सिर्जनामा जुट्नेछ ।
पश्चिमा देशहरूले तीव्र आर्थिक वृद्धिका क्रममा गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर हामी दिगो विकासका अवधारणा र प्रकृतिसँग सामञ्जस्यको सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्छ । नत्र स्रोत र साधनको अतिशय दोहनले आउँदो पुस्ताको भविष्य झन् अँध्यारो हुनेछ ।
भारत र चीनको अभूतपूर्व आर्थिक विकास र ती दुईबीच पारस्परिक हितका आर्थिक–सामाजिक विषयमा द्विपक्षीय आदान–प्रदानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्यको अवस्थामा हामी आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिबाट भारत र चीनसँग अन्तरनिर्भरताको निर्माण अब हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल एजेन्डा हुनुपर्छ । छिमेकीहरूसँग सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित सम्बन्धले मुलुकको उन्नति र सार्वभौमसत्तामा आउने अनपेक्षित अवरोधलाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ ।
त्यसैगरी, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मापन देशमा भित्रिने अनुदानले गर्ने परम्पराले कहीँ नपुर्याउने हुनाले यसमा आमूल परिवर्तन गरी आर्थिक साझेदारीलाई महत्त्व दिनु पर्छ ।
अन्त्यमा,
हाम्रो समाज र विशेष गरी युवामा बढेको परिवर्तनको चाहना, सीमान्तकृत समूहको पहिचान, समावेशीकरण र सशक्तीकरणको आकांक्षा, लोककल्याण र सामाजिक न्यायका मुद्दा, सांस्कृतिक, जातीय र लैंगिक नवचेतना, पर्यावरणीय सुरक्षा र स्थानीय स्रोतमाथिको अधिकार, साम्यवादी र नवउदारवादी व्यवस्थामा आएको विश्वव्यापी संकट आदिको पृष्ठभूमिमा हामी नयाँ समाज निर्माणको प्रथम पाइला चाल्दै छौं । हामीले आज चाल्ने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणरूपी पाइलाको दिशा र गतिले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
तीव्र आर्थिक वृद्धि र त्यसको लाभमा प्रत्येक नेपाली हिस्सेदार हुने वातावरण तयार नपारेसम्म हाम्रा आगामी दिनहरू सहज हुनेछैनन् ।
सबल अर्थतन्त्र नभई संविधानमा लेखिएका हक, अधिकार सुनिश्चित हुँदैनन् । यही पूर्वाभासका साथ पार्टीको आसन्न महाधिवेशनबाट हामीले ‘समुन्नत नेपाल, सम्पन्न र सम्मानित नेपाली’ को सपना साकार पार्न दह्रो आधारशीला खडा गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ ।
