काठमाडौँ- जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र स्थानीयस्तरमा हुने बन्द हड्ताल एवम् अवरोधका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले आयोजना स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले तयार पारेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल सम्बन्धी कार्ययोजनामा कुनै पनि आयोजना स्थलमा अनावश्यक माग राख्ने, बन्द हडताल गर्ने एवम् अवरोध गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सम्बन्धी विषय समावेश गरेको छ ।
खिम्ती, ढल्केबर प्रसारण लाइन, त्रिशूली, काठमाडौँ प्रसारण लाइन, हेटौँडा, भरतपुर, बर्दघाट, ढल्केबरलगायतका प्रसारण लाइनमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको थिएन ।
