काठमाडौं- ११ दिनअघि टुटेको प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संवादहीनता सोमबार तोडिएको छ ।
संविधान संशोधनपूर्व दुवै पक्षका शीर्ष नेता तहमा गरिएको सहमतिको प्रयास विफल भएपछि सोमबार सत्तारुढ गठबन्धनको ँउच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ का संयोजक तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पहलमा भएको वार्ता समस्या समाधानमा सकारात्मक देखिएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले आइतबारको समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग परामर्श गरी मोर्चालाई वार्तामा आमन्त्रण गर्नुभएको हो । यही माघ ७ गते भएको वार्ता ‘जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीँबाट पुनःसुरु गर्न’ दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
व्यवस्थापिका-संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा भएको वार्तामा मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे मागमध्ये समावेशी/समानुपातिक र जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषय यही माघ ८ मा भएको संविधानको पहिलो संशोधनमा समेटिएकाले सङ्घीयताबारे अलग्गै राजनीतिक समिति गठन गरी कार्यदलस्तरमा सहमति जुटाउन प्रमुख तीन दलले प्रस्ताव गरेका छन् ।
तीन दलले भारतीय सीमामा जारी अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन पनि मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् । नयाँ संविधानमा असन्तुष्ट मोर्चाले संविधान संशोधनलाई पनि मानेको छैन तर आन्दोलन पुनरवलोकन गर्नेबारे मोर्चामा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।
तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले रोकिएको वार्तालाई पुनM सुरु गर्न आफूहरु तयार रहेको तर प्रमुख दल गम्भीरताका साथ आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
