शीर्ष नेताहरु गम्भीर छलफलमा

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले चार दिनभित्र संविधान अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्न वा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेको भोलिपल्ट प्रमुख दलका शीर्षनेता गम्भीर छलफलमा जुट्नुभएको छ । शुक्रबारको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आज शनिबार शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुट्ने भएका छन् ।
द्विपक्षीय र चारपक्षीय रूपमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो शुक्रबारदेखि भएको छलफलमा विवादित विषय राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, तथा न्याय र निर्वाचन प्रणालीबारे केन्द्रित भएर सकारात्मक छलफल भएको नेताहरूको भनाइ छ । नेताहरूबीच संविधानसभाको कार्यतालिका र अध्यक्ष नेम्वाङको आग्रहबमोजिम आउँदो माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने विषयमा शनिबार पनि आपसी वार्ता र छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको थियो । हिजो चार पक्षको छलफलअघि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्षनेताको छलफल भएको थियो भने शनिबार साँझ हुने चार पक्षको शीर्ष बैठक अगाडि काँग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताबीच छलफल हुनेछ ।
अध्यक्ष नेम्वाङले बिहीबार बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति वा अध्यक्ष नेम्वाङलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्षनेताबीच मत बाझिएको थियो । आजको वार्तापछि भने नेताहरूले एकार्कालाई आरोपित गर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएन ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा आगामी बाटो खोज्न उहाँले कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० को नियम १७० बमोजिम सभाध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा तयारी र जनतामा पठाउने विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न नियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । आजको बैठकपछि काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नमिलेका विषयमा कुरा मिलाउन छलफल गरिएको भन्दै शनिबार पुनः छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । “कुरा मिल्छ त ?” भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो–“मिलाउनकै लागि हामी बसेका हौँ, अहिले सबै भन्न मिल्दैन ।”
एमालेका उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले सत्ता पक्षले आफूहरूले राखेको सात प्रदेशलगायतको प्रस्तावको नयाँ विकल्पमा खुलेर छलफल गर्न चाहेको धारणा राखेको र त्यसमा विपक्षी दलको जवाफ नआइसकेको पत्रकारलाई बताउनुभयो । नेत्री भण्डारीले भन्नुभयो–“सहमति नभए प्रक्रियामा जाऔँ, नत्र विवादका केही विषय थाती राखेर समयमा संविधान जारी गरौँ भन्ने हाम्रो जोड छ ।” एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरूबीच अन्तर्वस्तुमा छलफल भएको जनाउनुभयो । “के माघ ८ मा संविधान बन्ला त ?” भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँको जवाफ थियो–“सहमति नबन्ने भए किन छलफल हुन्थ्यो र ?”
मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सहभागी एक नेता शरत्सिंह भण्डारीले अध्यक्ष नेम्वाङको प्रस्ताव र आग्रहलाई सिङ्गो देशवासी र अन्तरराष्ट्रिय जगत्कै चासो र चिन्ताका रूपमा आफूहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर वार्तामा जुटेको अवगत गराउनुभयो । दलहरूबीच सहमति नहुँदा दुई सातादेखि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमा पठाउने वा सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने बहस जारी छ ।