ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली नैतिक संकटमा

तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाताका रुपमा जर्मन कम्पनी ल्यामेयरलाई नै काम गर्न दिने भन्ने सरकारको निर्णयप्रति तनहुँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद्हरुले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । पछिल्ला दिनमा आयोजनाको विषयलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएपछि निराश देखिनुभएका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्न नहुने र सुचारु रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सन्देश समेत आजको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले दिएको उहाँहरुको प्रतिक्रिया छ ।
कूल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको परामर्शदाताले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै यही पुस २ गते ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । विकास निर्माणको काममा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक पहल गर्दै आउनुभएका नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सकारात्मक भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि जलविद्युत् आयोजनालाई सहज र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने शिक्षासमेत तनहुँ सेतीमा पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधले स्पष्ट पारेको उहाँको भनाइ छ ।
ऊर्जाको निर्णय गलत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले पुरानै परामर्शदातालाई काम गर्न दिने र तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न थप बल पुगेको नेकपा (एमाले) का सांसद् टुकराज सिग्देलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको सबै जिम्मा नै एशियाली विकास बंैक (एडिबी) लाई दिने पूर्व निर्णय नै गलत भएको पनि सन् २०१८ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण भएको भन्दै उहाँले अब कुनै पनि वहानामा काममा अवरोध गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘ऊर्जा मन्त्रालयको गलत निर्णय सच्चिएको छ, हामी सबै राजनीतिक दल आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न प्रतिवद्ध भएर लागेका छौँ, कहीँ कतैबाट अवरोध भए त्यसको सामूहिकरुपमा नै प्रतिरोध गर्ने साहस समेत पैदा भएको छ ,’’ तनहुँ क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद सिग्देलले भन्नुभयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सभासद् आशा कोइरालाले गलत काम गर्न उक्साउनेहरु पराजित भएको तर्क गर्दै आयोजना सहज रुपमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने सन्देश आजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने तवरले भएको प्रयास सफल भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नुभएको प्रयत्नप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
ऊर्जाले परामर्शदाता ल्यामेयरले चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै खारेज गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले समस्या समाधानका लागि दुई पटक उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुभएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा ऊर्जाले उठाएको प्रविधि, लगानी तथा समयको बारेमा प्रमुख लगानीकर्ता एडिबीले प्रष्ट जवाफ दिएकाले पूर्व निर्णयमा पुनःविचार गरिएको ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । कूल रु पचास अर्ब लागत रहेको आयोजनामा एडिबीले रु १५ अर्ब, जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले रु १८ अर्ब, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले रु आठ अर्ब लगानी गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । बाँकी रु नौ अर्ब रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ । सो आयोजनाको जलाशयमा बर्षाभर जम्मा हुने बालुवा छान्ने विषयमा ल्यामेयरले काम गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो । गण्डकी अञ्चलबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले प्रमुख लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलले पनि सकारात्मक वातावरण बनाएको तनहुँबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सांसद् शिवलाल थापाको भनाइ छ ।