काठमाडौं- आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सहमतिका लागि सरकारले अघि सारेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ ।
आज काठमाडौंमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारले अघि सारेको प्रस्तावले निकास नदिने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
गत आइतबार सरकारले संविधान संशोधनमार्फत कम्तीमा एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त लागू गर्ने र राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र प्रदेशहरुको सीमांकन विवाद टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मोर्चाले उक्त प्रस्तावमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारुलगायत सीमान्तकृत समुदायको माग र मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावलाई समेत संवैधानिकरुपमा सम्बोधन नगरिएको ठहर गरेको छ ।
सरकारको उक्त प्रस्ताव ठोसरुपमा नभई अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणविहीन रहेको र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न एवम् मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको मोर्चाले जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चाले सरकार एक कदम अघि बढेको भए पनि कतिपय विषय अस्पष्ट भएको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । मोर्चाले सीमांकनको विषय सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
