काठमाडौं- तराईमा लामो समयदेखि हुँदै आएको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएकामा चिन्तित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संघीयता स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघीयता स्थगनको मागसहित महासंघले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिकरुपमा पहल सुरु गरेको छ । सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दललाई एकै ठाउँमा राखेर महासङ्घले समस्याको निकास खोज्ने कार्यलाई निरन्तररुपमा घनिभूत तुल्याउने खोजेको हो ।
मधेसको आन्दोलन वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमतिमा टुङ्ग्याउन महासङ्घले आफूले खेल्न लागेको मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सफल हुने विश्वास लिएको छ । त्यसका लागि महासङ्घले राजनीतिक दललाई विभिन्न विकल्प दिएर सोच्नसमेत भनेको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत दलबीच यसअघि पटकपटक भएका वार्ता र संवादले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेपछि उद्योगी/व्यवसायी मिलनबिन्दुको खोजीका लागि संस्थागतरुपमै उत्रेका हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सङ्घीयताको सीमाका विषयमा भएको सहमतिसँगै सुरु भएको मधेस आन्दोलनले १०० दिन पार गरिसकेको छ ।
