बिराटले भन्दा आधा सस्तोमा तेल ल्याउने प्रस्ताव, निगम भने बिराटकै पक्षमा

भरत पाण्डेय/काठमाडौं २४ कार्तिक ।भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा ईन्धन संकट भइरहेको बेला तत्कालका लागि ९५ रुपैयाँमा डिजल र १ सय २५ रुपैयाँमा पेट्रोल ल्याउन एक कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ ।

आर्यन पेट्रोकेमिकलले सबै कर आफूले व्यहोर्ने गरी सो मूल्यमा भैरहवा डिपोसम्म डिजल र पेट्रोल ल्याईदिनसक्ने प्रस्ताव गरेको हो । ‘सबै कर र भन्सार शुल्क समेत आफै तिरेर भैरहवा डिपोमा तेल ल्याईदिने प्रस्ताव गरीएको हो’, आर्यनका अध्यक्ष राजाराम थापाले भने, ‘पम्पहरुलाई ४ रुपैयाँ कमिसन समेत यहि मूल्यमा दिएर उक्त मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।’
आयल निगमले तेल ल्याउन अनुमति दिएको बिराट पेट्रोलियमले पेट्रोल १ सय ९९ रुपैयाँ र डिजल १ सय ८७ रुपैयाँमा निगमलाई विक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
आर्यनले भारतको रीलायन्स कम्पनीसंग नेपालको सिमानासम्म तेल ल्याउने ग्यारेण्टी गरी देशभित्रको जिम्मा आपूmले लिने खरीद गर्ने प्रकृया अगाडी बढाएको दावी गरेको छ । रीलायन्सले आफ्नो कानपुर डिपोबाट तेल भरेर सुनौली र नेपालगंज नाकाबाट तेल पठाईदिन सक्ने आश्वासन दिएको छ ।
निगमले आशय पत्र मागेको बेला मूल्य सूचि नखुलाई प्रस्ताव पेश गरेको आर्यनले आईतबार निगममा मूल्य सूचि सहितको प्रस्ताव पेश गरको हो । यसका लागि निगमले पहिल्यै नो अब्जेक्सन लेटर दिईसकेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसंग कुरा गर्दा सकारात्मक देखिएकोले प्रस्ताव अगाडी बढाएको क्षेत्रीले बताए । ‘मन्त्रीज्यू संग कुरा गर्दा अहिले जनताको लागि सहज बनाउन धेरै मार्जिन नराख्नुस्, थोरै फाईदामा जनतालाई सुविधा दिनुस भन्नुभयो ।’, उनले भने ‘मैले पनि तत्कालका सबै समस्याहरु बताएर यो मुल्यमा ल्याउन सक्ने जानकारी दिएको छु ।’

नो अव्जेक्सन लेटर पाएपनि कम्पनीले आयल निगममा सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर निगमले आफै गरीद गरेर विक्री गर्ने बाटो खुलेको जवाफ दिएको छ । ‘उहाँहरुले राजपत्रमा सूचना आईसकेकोले आफै गरीद गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो’, क्षेत्रीले रातोपाटीसंग भने । त्यसपछि कम्पनी अलमल परेको छ ।
आफैले ल्याएर बेच्न सक्ने भएपनि देशको अवस्थाको कारण तेल ल्याउने तर तत्काल नाकाबन्दी खुलेमा अलपत्र पर्ने डर आर्यनको छ । त्यसैले उसले निगमले तेल गरीद गरीदिने सम्झौता गरोस भन्ने चाहन्छ । तर निगमले भने सरकारले मूल्य तोकेर निर्णय नगरेसम्म आफूहरुले सम्झौता नगर्ने बताएको छ । ‘एउटा हामीसंग स्टोर गर्ने ट्याँकी छैन, अर्को तत्काल नाकाबन्दी खुल्यो भने हाम्रो विक्री हुँदैन भनेर सम्झौता गर्न खोजेका हौँ ।’ क्षेत्रीले भने ‘तर उहाँहरुले मन्त्रालयबाट यतिमा किन भनेर निर्णय नआएसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो ।’

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले भने सरकारले कम्पनी र मूल्य तोकेर निर्णय नगरेसम्म ईन्धन सहज नहुने र अव सरकारी निर्णय नभएसम्म कसैले पनि तेल ल्याउन आँट नगर्ने उनले बताए । ‘अव आँट कसैले पनि नगर्ने मैले देखेको हो’ खड्काले भने ‘यसमा स्पष्ट निर्णय आउनुप¥र्यो तर नियमानुसार गर्नुस भनेर मान्छेले लगानी गर्दैन ।’पहिल्यै सरकारी गृहकार्य नभएकोले यो अवस्था आएको उनको आरोप छ । खड्काले सरकारी गृहकार्य नभएकोले आएको समस्या समाधान गर्न कुनै निजी कम्पनीले त्यतिकै एकैदिनमा ५०÷६० करोड लगानी गर्ने आँट नगर्ने ठोकुवा गरे । ‘५०/६० करोड एकैदिन लगानी गर्नूपर्ने भएकोले प्राईभेटले नगरेको हो ।’ उनले भने ‘अव आँट कसैले नगर्ने मैले देखेको छु ।’
वाणिज्य मन्त्रालयले भने निकासी पैठारी ऐन अनुसार खुला गरेपछि बेच्न चाहने ल्यान चाहनेले ल्याउन सक्ने बताएको छ । त्यस प्रकारका प्रस्तावहरु २÷३ वटा आएकोले यस विषयमा छलफल भैरहेको मन्त्रालयले बताएको हो ।

दिर्घकालीन सम्झौता भए आईओसी संगै प्रतिस्पर्धामा उपलब्ध हुन्छ
आर्यनले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको यो मूल्य १५ दिनको लागि मात्र हो । दिर्घकालका लागि भने भारतिय आयल कर्पोरेनबाट नेपाल आयल निगमले ल्याउने मूल्यमै उपलब्ध गराउन सक्ने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । ‘हामीले तत्काल रीलायन्सको कानपुर डिपोबाट तेल उठाउने भएकोले यो मूल्य प्रस्ताव गरीएको हो ।’ उनले भने ‘तर दिर्घकालिन सम्झौता हुने हो भने सिधै जुगरात जामनगरबाट ल्याएर आयल निगमले ल्याउने मूल्यमा पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।’
तर यसको लागि भने केही समय ढिला हुने उनको भनाई छ । अहिले डिपोबाट उठाउँदा भारतको राज्य सरकारको कर बढी पर्ने उनको भनाई छ । ‘कानपुर डिपोसम्म ल्याउँदा रीलायन्सले नै १२.५ प्रतिशत अन्तर राज्य कर तिरेको छ, तर हामीले कम्पनीबाट ल्याउने भनियो भने त्यो कर लाग्दैन ।’ उसले भने ‘यसका लागि उसले सरकारबाट एक्पोर्ट अनुमति लिनुपर्ने भएकोले समय लाग्छ ।’ उनका अनुसार रीलायन्स आईओसीसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी भएकोले प्रतिस्पर्धाकै मूल्यमा नेपालमा तेल ल्याउन सकिने छ ।
निगम भने विराटकै पक्षमा
आफैले एकाधिकार प्रयोग गरी तेल ल्याउन सम्झौता गरेको बिराट पेट्रोलियमले तेल ल्याउन नपाएपछि भने आयल निगम सरकारसंग रुष्ट भएको छ । पहिला मन्त्रीपरीषदले बैकल्पिक उपाय खोजेर निर्णय गर्ने अधिकार दिएपनि बिराटलाई ठेक्का दिएपछि त्यसलाई अनुमोदन नगरेपछि आयल निगम सरकारसंग रीसाएको हो । तेल ल्याउन आफूले अनुमति दिएको कम्पनीको बारेमा सर्वत्र आलोचना गरेर ठेक्का प्रकृया रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक खड्काले अव कुन कम्पनिले कतिलिटर ल्याउँने भनेर स्पष्ट किटान गर्न उनले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् । ‘हामीले अथक प्रयास ग¥यौँ, तर अनावस्यक टिकाटिप्पणी आयो, विभीन्न समितिहरुमा पुगेर पनि जवाफ दिनुपरेको छ ।’ खड्काले भने ‘यो कम्पनीले प्रतिलिटर यति मूल्यमा तेल ल्याउन हामीले सरकार समक्ष पु¥याईसकेको स्थिती छ ।’